Facebook की मूल कंपनी, Meta Platforms ने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है। कंपनी ने Central Consumer Protection Authority (CCPA) द्वारा जारी एक आदेश को चुनौती दी है, जिसमें यह कहा गया था कि Facebook Marketplace ने अपने प्लेटफॉर्म पर वॉकी-टॉकी लिस्ट करके कई कानूनों का उल्लंघन किया है।
CCPA के 1 जनवरी के आदेश में Facebook पर ₹10,000 का जुर्माना लगाया गया और प्लेटफ़ॉर्म को निर्देश दिया गया कि वह कुछ खास उत्पादों—जिनमें वॉकी-टॉकी, ड्रोन, GPS डिवाइस और अन्य विनियमित चीज़ें शामिल हैं—की लिस्टिंग पर सख़्त नियमों का पालन करवाए।
CCPA ने प्लेटफ़ॉर्म को यह भी निर्देश दिया कि वह यह सुनिश्चित करे कि कोई भी ऐसा उत्पाद, जिसके लिए वैधानिक मंज़ूरी या सर्टिफ़िकेशन की ज़रूरत हो, उसे बिना पूरी कानूनी प्रक्रिया और ज़रूरी जानकारी दिए, लिस्ट, होस्ट, विज्ञापित या बेचा न जाए। इसके अलावा, CCPA के आदेश में कहा गया है कि Facebook को नियमों के उल्लंघन का पता लगाने और उन्हें रोकने के लिए समय-समय पर खुद की जाँच (सेल्फ़-ऑडिट) करनी होगी और इन जाँचों के सर्टिफ़िकेट सार्वजनिक रूप से प्रकाशित करने होंगे।
इसके बाद, Meta ने इसी मामले को लेकर हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया।
जस्टिस पुरुषेंद्र कुमार कौरव ने मंगलवार को इस मामले की सुनवाई की।
सीनियर वकील मुकुल रोहतगी और अरविंद दातार Meta की तरफ से पेश हुए और उन्होंने Facebook Marketplace और Amazon या Flipkart जैसे प्लेटफॉर्म के बीच एक अहम फ़र्क बताया।
रोहतगी ने कोर्ट से कहा, “वे [Amazon और Flipkart] वर्चुअल खान मार्केट की तरह हैं। वे ई-कॉमर्स कंपनियाँ हैं। हम [Facebook] वर्चुअल खान मार्केट नहीं हैं। हम कह रहे हैं कि हम एक नोटिस बोर्ड हैं। यह सिर्फ़ Facebook यूज़र्स के लिए है... यहाँ कोई कमर्शियल बिक्री नहीं होती, हम किसी से कोई चार्ज नहीं लेते। कोई भी हमें कुछ भी पैसे नहीं दे रहा है।”
कोर्ट ने सीनियर वकील से पूछा कि Meta इस आदेश के ख़िलाफ़ National Consumer Disputes Redressal Commission (NCDRC) में अपील क्यों नहीं कर सकता।
कोर्ट ने कहा, “यह अधिकार क्षेत्र के ग़लत इस्तेमाल का मामला है।”
हालाँकि, रोहतगी ने कहा कि यह अधिकार क्षेत्र के ग़लत इस्तेमाल का मामला नहीं, बल्कि अधिकार क्षेत्र के पूरी तरह से न होने का मामला है।
ोहतगी ने कहा, “मैं कह रहा हूँ कि यहाँ अधिकार क्षेत्र पूरी तरह से मौजूद ही नहीं है।”
आखिरकार, कोर्ट ने Meta को 25 मार्च को संक्षिप्त नोट और दलीलें पेश करने की इजाज़त दे दी, ताकि यह साबित किया जा सके कि CCPA के आदेश को “पूरी तरह से अधिकार क्षेत्र से बाहर” क्यों कहा जा सकता है।
अपनी याचिका में, Meta ने यह तर्क दिया है कि CCPA का आदेश व्यक्तिगत यूज़र्स और कमर्शियल संस्थाओं, दोनों पर ही कुछ ज़िम्मेदारियाँ डालता है, जिससे ऐसे ऑपरेशनल बोझ पैदा होते हैं जो "अव्यावहारिक और भारी" हैं।
याचिका में यह तर्क दिया गया है, "अगर इस विवादित आदेश को जारी रहने दिया जाता है, तो व्यक्तिगत यूज़र्स... उन ज़िम्मेदारियों का पालन करने के लिए मजबूर हो जाएँगे जो असल में कमर्शियल विक्रेताओं के लिए बनाई गई हैं... इन यूज़र्स को ऐसी अनुपालन ज़रूरतों का सामना करना पड़ेगा जो अव्यावहारिक और भारी हैं, और जिनका नतीजा अनिवार्य रूप से यह होगा कि उन्हें इस प्लेटफ़ॉर्म से बाहर कर दिया जाएगा, जिससे Marketplace के मूल उद्देश्य और उपयोगिता को ही नुकसान पहुँचेगा।"
याचिका में आगे यह भी चेतावनी दी गई है कि इस आदेश का व्यापक दायरा और कंपनी को एक ई-कॉमर्स संस्था के तौर पर गलत तरीके से वर्गीकृत करना, दूरगामी परिणाम पैदा कर सकता है; यह भविष्य की रेगुलेटरी कार्रवाई को प्रभावित कर सकता है और भारत में कंपनी की प्रतिष्ठा और व्यावसायिक कार्यों को नुकसान पहुँचा सकता है, जिसके लिए कोई पर्याप्त उपाय भी उपलब्ध नहीं होगा।
याचिका में उन कदमों पर भी प्रकाश डाला गया है जो Meta पहले ही उठा चुका है, जिनमें नियमों का पालन न करने वाली वॉकी-टॉकी लिस्टिंग को हटाना, अधिकारियों को यूज़र डेटा उपलब्ध कराना और ऑटोमेटेड एनफ़ोर्समेंट सिस्टम लागू करना शामिल है।
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Meta moves Delhi High Court against CCPA fine for listing walkie-talkies on Facebook Marketplace