मोहम्मद जुबैर ने यूपी पुलिस की छह प्राथमिकी रद्द करने की मांग, एसआईटी के गठन को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया
तथ्य-जांच वेबसाइट ऑल्ट न्यूज़ के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर ने उत्तर प्रदेश पुलिस (यूपी पुलिस) द्वारा उनके खिलाफ दर्ज छह प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) को रद्द करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।
वैकल्पिक रूप से, याचिका में प्रार्थना की गई है कि उक्त प्राथमिकी को दिल्ली में प्राथमिकी के साथ जोड़ा जा सकता है जहां जुबैर को पहली बार गिरफ्तार किया गया था।
जुबैर ने सभी 6 एफआईआर में अंतरिम जमानत भी मांगी है।
इसके अलावा, उन्होंने छह मामलों की जांच के लिए यूपी सरकार द्वारा विशेष जांच दल (एसआईटी) के गठन को भी चुनौती दी है।
अधिवक्ता आकाश कामरा के माध्यम से अधिवक्ता वृंदा ग्रोवर, सौतिक बनर्जी, देविका तुलसीयानी और मन्नत टिपनिस द्वारा तैयार की गई याचिका दायर की गई है।
उत्तर प्रदेश सरकार ने मंगलवार को राज्य के विभिन्न जिलों में जुबैर के खिलाफ दर्ज छह मामलों की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया था।
एसआईटी का नेतृत्व पुलिस महानिरीक्षक (कारागार) प्रीतिंदर सिंह कर रहे हैं और इसमें एक सदस्य के रूप में पुलिस उप महानिरीक्षक अमित वर्मा हैं।
जुबैर के खिलाफ हाथरस, गाजियाबाद, मुजफ्फरनगर, लखीमपुर खीरी और सीतापुर में छह मामले दर्ज हैं.
सीतापुर और लखीमपुर खीरी के मामले फैक्ट चेकर द्वारा किए गए ट्वीट्स के हैं।
महंत बजरंग मुनि, यति नरसिंहानंद और स्वामी आनंद स्वरूप के खिलाफ ट्वीट करने के बाद धार्मिक भावनाओं को आहत करने के लिए सीतापुर में जुबैर के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था।
सुप्रीम कोर्ट ने सीतापुर एफआईआर में उन्हें अंतरिम जमानत दे दी थी।
सुदर्शन टीवी पर कार्यरत पत्रकार आशीष कुमार कटियार की शिकायत पर लखीमपुर खीरी का मामला पिछले साल सितंबर, 2021 में भारतीय दंड संहिता [विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना] की धारा 153 ए के तहत दर्ज किया गया था।
इस मामले में वह फिलहाल न्यायिक हिरासत में है।
जुबैर दिल्ली में दर्ज एक अन्य मामले में भी आरोपी है.
ज़ुबैर के खिलाफ दिल्ली पुलिस का मामला 2018 में फ़ैक्ट-चेकर द्वारा डाले गए एक ट्वीट पर आधारित था, जिसमें 1983 की बॉलीवुड फिल्म, किसी से ना कहना का स्क्रीनशॉट था।
जुबैर दिल्ली पुलिस की प्राथमिकी के संबंध में न्यायिक हिरासत में है और उस मामले में उसकी जमानत याचिका अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के समक्ष लंबित है।
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