मनी लॉन्ड्रिंग मामला: सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ आईएएस अधिकारी के भाइयों को अग्रिम जमानत दी
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को धन शोधन के एक मामले में छत्तीसगढ़ कैडर के आईएएस अधिकारी बाबूलाल अग्रवाल के भाइयों पवन और अशोक कुमार अग्रवाल को अग्रिम जमानत दे दी। [पवन कुमार अग्रवाल और अन्य बनाम प्रवर्तन निदेशालय]
जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस सुधांशु धूलिया की पीठ ने छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के उस आदेश के खिलाफ अपील की अनुमति दी, जिसमें दोनों प्राइम इस्पात लिमिटेड के निदेशकों की जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी।
द हिंदू की एक रिपोर्ट के अनुसार, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने छत्तीसगढ़ के भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा दर्ज एक शिकायत के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी थी।
शिकायत में आरोप लगाया गया था कि भाइयों ने आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति अर्जित की थी, फरवरी 2010 में आयकर विभाग द्वारा छापे को आमंत्रित किया था।
तीन और शिकायतें दर्ज की गईं और बाद में केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा चार्जशीट दायर की गईं।
ईडी के मुताबिक, भाइयों ने खरोरा में ग्रामीणों के नाम पर 400 से अधिक बैंक खाते खोलने की साजिश रची थी, ताकि शेल कंपनियों के माध्यम से बड़ी मात्रा में नकदी जमा की जा सके।
उच्च न्यायालय ने फरवरी 2022 में, यह देखते हुए कि अदालतों द्वारा संज्ञान लेने में देरी आर्थिक अपराधों के मामलों में राहत के लिए आधार नहीं है, उनके पूर्व-गिरफ्तारी जमानत आवेदनों को खारिज कर दिया था।
विशेष रूप से, एकल-न्यायाधीश ने माना था कि धन-शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) मामलों में जमानत के लिए कठोर जुड़वां शर्तों को बाद के विधायी संशोधन के आलोक में पुनर्जीवित किया गया था।
सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अपील में, अभियुक्तों ने तर्क दिया कि 2017 में प्रवर्तन मामले की सूचना रिपोर्ट (ईसीआईआर) दर्ज की गई थी और 2018 में अभियोजन शिकायत दर्ज की गई थी, आईएएस अधिकारी के दो भाइयों को कभी भी जांच के दौरान गिरफ्तार नहीं किया गया था और पूरे समय सहयोग किया है।
इसके अलावा, सुप्रीम कोर्ट को बताया गया अपीलकर्ताओं को एक बार भी तलब नहीं किया गया है, यह दर्शाता है कि किसी हिरासत में पूछताछ की आवश्यकता नहीं है।
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