Mahatma Gandhi and Nathuram Godse
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को फिल्म 'व्हाई आई किल्ड गांधी' की ओवर द टॉप (ओटीटी) प्लेटफॉर्म 'लाइमलाइट' की रिलीज पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। [सिकंदर बहल बनाम भारत संघ]।
न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि अनुच्छेद 32 के तहत एक याचिका पर विचार नहीं किया जा सकता क्योंकि फिल्म की रिलीज के कारण याचिकाकर्ता के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं हुआ है।
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया हालांकि, याचिकाकर्ता संबंधित उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने के लिए स्वतंत्र होगा।
कोर्ट ने कहा, "अनुच्छेद 32 के तहत रिट याचिका तभी दायर की जा सकती है जब मौलिक अधिकार के उल्लंघन का सवाल हो। याचिकाकर्ता का कोई मौलिक अधिकार नहीं है जिसका उल्लंघन हुआ प्रतीत होता है। ऐसे में इस याचिका पर विचार नहीं किया जा सकता है। हालांकि, ऐसा प्रतीत होता है कि याचिकाकर्ता एक नागरिक है, यहां चिंता का एक गंभीर कारण हो सकता है। याचिकाकर्ता को अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने की स्वतंत्रता है।"
सिकंदर बहल द्वारा वकील अनुज भंडारी के माध्यम से दायर याचिका में कहा गया है कि फिल्म राष्ट्रपिता की छवि को बदनाम करने और खराब करने का इरादा रखती है और नाथूराम गोडसे का महिमामंडन करती है और महात्मा गांधी की हत्या के उनके कृत्य का जश्न मनाती है।
याचिका में कहा गया है कि फिल्म का उद्देश्य सांप्रदायिक विद्वेष पैदा करना, नफरत फैलाना और शांति भंग करना है।
इसने यह भी बताया कि सेंसर बोर्ड ने फिल्म को मंजूरी नहीं दी थी और इसके परिणामस्वरूप इसे ओटीटी प्लेटफॉर्म 'लाइमलाइट' पर 30 जनवरी को रिलीज किया जाएगा।
फिल्म 2017 में बनी थी और कभी भी कोई नाटकीय रिलीज नहीं हुई थी। दिलचस्प बात यह है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के नेता और सांसद (सांसद) अमोल कोल्हे फिल्म में गोडसे की भूमिका निभा रहे हैं।
याचिकाकर्ता ने ओटीटी प्लेटफार्मों के विनियमन की भी मांग की जो वर्तमान में सेंसर बोर्ड के दायरे से बाहर हैं और विभिन्न ओटीटी प्लेटफार्मों पर अनियमित और बिना सेंसर वाली सामग्री प्रकाशित की जा रही है।
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