मुंबई कोर्ट ने सीएम एकनाथ शिंदे के खिलाफ फेसबुक पर टिप्पणी के लिए बुक किए गए ठाकरे गुट के सदस्य को राहत दी
मुंबई में दिंडोशी की एक सत्र अदालत ने हाल ही में सोशल मीडिया पर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोप में दर्ज शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट के एक सदस्य को जमानत दे दी [हेमंत पलव बनाम महाराष्ट्र राज्य]।
सत्र न्यायाधीश आशीष अयाचित ने कहा कि मामले की जांच के लिए आरोपी हेमंत पालव को हिरासत में लेकर पूछताछ करने की जरूरत नहीं है और आठ जनवरी को उसे अग्रिम जमानत दे दी।
हालांकि, न्यायाधीश ने एक शर्त लगाई कि पालव वर्तमान मामले के संबंध में ऐसी कोई टिप्पणी नहीं करेंगे जो बड़े पैमाने पर जनता की भावनाओं को आहत कर सकती है।
पालव के खिलाफ शिकायत में कहा गया है कि मुख्यमंत्री के बारे में एक क्षेत्रीय समाचार चैनल द्वारा फेसबुक पर एक पोस्ट प्रकाशित की गई थी।
आरोप लगाया गया कि उस पोस्ट पर पालव की प्रतिक्रिया अपमानजनक और महिलाओं की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाली थी।
उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 506 (आपराधिक धमकी के लिए सजा), 153 ए (विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना) और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 67 (इलेक्ट्रॉनिक रूप में अश्लील सामग्री प्रसारित करना) के तहत अपराधों के लिए प्राथमिकी दर्ज की गई थी।
प्राथमिकी से व्यथित पालव ने दिंडोशी की सत्र अदालत का दरवाजा खटखटाकर इस आधार पर अग्रिम जमानत मांगी कि उनके खिलाफ मामला राजनीति से प्रेरित है।
अभियोजन पक्ष ने इस आधार पर पालव के आवेदन का विरोध किया कि अगर उसे जमानत पर रिहा किया गया तो वह मामले के गवाहों को धमका सकता है और मुकदमे में शामिल नहीं हो सकता है।
हालांकि, मामले के तथ्यों और कथित अपराधों की प्रकृति से, अदालत ने निष्कर्ष निकाला कि पालव जमानत पर रिहा होने का हकदार है।
तदनुसार, अदालत ने पलाव को अग्रिम जमानत दे दी, बशर्ते उसे गिरफ्तार होने की स्थिति में जमानत के रूप में 15,000 रुपये का भुगतान किया जाए।
हालांकि, पीठ ने उन्हें अदालत की अनुमति के बिना विदेश यात्रा करने से रोक दिया और उन्हें जब भी बुलाया जाए तो पुलिस स्टेशन में उपस्थित होने का भी निर्देश दिया।
[आदेश पढ़ें]
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