मुस्लिम महिलाओं को तलाक के जरिए डाइवोर्स दर्ज कराने के लिए अदालत जाने की जरूरत नहीं है: केरल उच्च न्यायालय
केरल उच्च न्यायालय ने हाल ही में फैसला सुनाया कि जन्म, मृत्यु और विवाह रजिस्ट्रार को मुस्लिम व्यक्तिगत कानून के तहत तलाक के माध्यम से प्राप्त तलाक को दर्ज करने के लिए अदालत के आदेश पर जोर देने की आवश्यकता नहीं है [नेयन वेट्टिल बेहसाना बनाम स्थानीय रजिस्ट्रार जन्म और मृत्यु और विवाह]।
न्यायमूर्ति पी वी कुन्हीकृष्णन ने कहा कि अगर पर्सनल लॉ के अनुसार तलाक सही है तो मुस्लिम महिला को तलाक दर्ज करने के लिए अदालत भेजने की जरूरत नहीं है और संबंधित रजिस्ट्रार खुद तलाक रिकॉर्ड कर सकते हैं।
यह फैसला तब आया जब अदालत ने केरल विवाह पंजीकरण (सामान्य) नियम, 2008 में एक अंतर देखा, जो पर्सनल लॉ के तहत प्राप्त तलाक के पंजीकरण का प्रावधान नहीं करता है।
अदालत ने कहा कि इससे केवल तलाकशुदा मुस्लिम महिला को नुकसान होगा और तलाकशुदा मुस्लिम पुरुषों को नहीं क्योंकि अगर कोई मुस्लिम पति अपने पर्सनल लॉ के अनुसार तलाक देता है, तो वह 2008 के नियमों के तहत बनाए गए विवाह के रजिस्टर में प्रविष्टि को हटाए बिना पुनर्विवाह कर सकता है, क्योंकि उसका पर्सनल लॉ कुछ स्थितियों में एक से अधिक विवाह की अनुमति देता है। हालांकि, तलाकशुदा मुस्लिम महिला तब तक पुनर्विवाह नहीं कर सकती जब तक कि 2008 के नियमों के अनुसार सक्षम अदालत से संपर्क करके विवाह प्रवेश को हटा नहीं दिया जाता है।
अदालत ने कहा कि तलाक को पंजीकृत करने की शक्ति विवाह को रिकॉर्ड करने की शक्ति के लिए सहायक है और इसलिए, यह माना गया कि रजिस्ट्रार को व्यक्तिगत कानून के तहत प्राप्त तलाक को रिकॉर्ड करने के लिए अदालत के आदेशों की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है।
अदालत ने यह सुझाव देना भी उचित समझा कि विधायिका 2008 के कानूनों में कमी को ठीक करे।
यह फैसला एक महिला की याचिका पर सुनाया गया, जिसकी अपने पति (तीसरे प्रतिवादी के रूप में वर्णित) से शादी 2014 में तलाक की घोषणा के बाद भंग हो गई थी।
उन्होंने महल खाजी को उसी के बारे में सूचित किया और उसने तलाक प्रमाण पत्र जारी किया। याचिकाकर्ता ने जन्म मृत्यु और विवाह के स्थानीय रजिस्ट्रार से संपर्क किया, जिसने उसकी शादी को पंजीकृत किया था, शादी के विघटन के संबंध में विवाह रजिस्टर में आवश्यक प्रविष्टियां करने की मांग की।
हालांकि, रजिस्ट्रार ने ऐसा करने से इनकार कर दिया और कहा कि 2008 के नियम, जिसके तहत विवाह पंजीकृत किया गया था, में ऐसा कोई प्रावधान नहीं था जो इसकी अनुमति दे।
इसने याचिकाकर्ता को तलाक रिकॉर्ड करने के लिए रजिस्ट्रार को निर्देश देने की मांग करते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाने के लिए प्रेरित किया।
चूंकि तलाक को रिकॉर्ड करने के लिए 2008 के नियमों में कोई प्रावधान नहीं है, इसलिए अदालत ने राय दी कि सामान्य खंड अधिनियम, 1897 की धारा 21 के तहत सामान्य शक्ति में सिद्धांत को अपनाया जा सकता है।
तदनुसार, यह माना गया कि रजिस्ट्रार अदालत के आदेश के बिना तलाक द्वारा प्राप्त तलाक को पंजीकृत कर सकते हैं।
इस मामले में रजिस्ट्रार को निर्देश दिया गया था कि पति को नोटिस जारी करने के बाद याचिकाकर्ता द्वारा उसके तलाक को रिकॉर्ड करने के लिए दायर आवेदन पर विचार किया जाए। यदि पति तलाक की पुष्टि करता है, तो रजिस्ट्रार विवाह के रजिस्टर में आवश्यक प्रविष्टि करेगा, अदालत ने आदेश दिया।
याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व अधिवक्ता केवी पवित्रन और जयनंदन मदायी पुथियावीटिल ने किया।
सरकारी वकील बीएस स्यमंतक राज्य की ओर से पेश हुए।
[निर्णय पढ़ें]
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