नागपुर-मुंबई एक्सप्रेसवे: बॉम्बे HC ने भूमि अधिग्रहण से प्रभावित व्यक्तियो को बाजार मूल्य मुआवजे से बाहर करने पर रोक लगाई
बॉम्बे हाई कोर्ट ने हाल ही में महाराष्ट्र सरकार की एक अधिसूचना को रद्द कर दिया, जिसमें नागपुर-मुंबई एक्सप्रेस हाईवे प्रोजेक्ट (महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग) के तहत प्रभावित लोगों को संपत्ति के मौजूदा बाजार मूल्य के अनुसार भूमि अधिग्रहण के लिए मुआवजा पाने से बाहर रखा गया था [राधिका जे भालेराव और अन्य बनाम एरसुसस महाराष्ट्र राज्य और अन्य]।
13 अगस्त 2018 के संकल्प के तहत राज्य सरकार ने भूमि के बाजार मूल्य का निर्धारण करने के लिए महाराष्ट्र स्टाम्प अधिनियम के तहत 'रेडी रेकनर' (राजस्व कार्यालय के माध्यम से सरकार द्वारा अधिसूचित संपत्ति लेनदेन की न्यूनतम दर) पर विचार करने का निर्णय लिया था।
इस दर के आधार पर सरकार ने सरकार द्वारा अर्जित संपत्ति के मालिकों को भुगतान किया जाने वाला मुआवजा भी तय किया।
हालांकि, सितंबर 2018 की एक शुद्धिपत्र अधिसूचना द्वारा, राज्य सरकार ने परिपत्र से महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग परियोजना को छूट दी।
इसका मतलब था कि मुआवजे के हकदार व्यक्तियों को रेडी रेकनर दर के समान मूल्य नहीं मिलेगा।
शुद्धिपत्र ने प्रभावी रूप से सरकार को महाराष्ट्र स्टाम्प अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार एक्सप्रेसवे के लिए अधिग्रहित की जाने वाली संपत्ति के मालिकों को बाजार दर पर मुआवजे का भुगतान करने से बचने की अनुमति दी।
इसके बजाय, सरकार ने निजी लेनदेन के माध्यम से पहले से अर्जित आवश्यक संपत्ति के 83 प्रतिशत के लिए भुगतान किए गए मुआवजे के आधार पर मुआवजे के स्तर की गणना करने की सिफारिश की।
इस शुद्धिपत्र को वर्तमान याचिका के माध्यम से इस आधार पर चुनौती दी गई थी कि सरकार भूमि अधिग्रहण के लिए मुआवजे की राशि का निर्धारण करते समय परियोजनाओं के बीच अंतर नहीं कर सकती क्योंकि यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है।
न्यायमूर्ति एसवी गंगापुरवाला और न्यायमूर्ति विनय जोशी की खंडपीठ ने इससे सहमति व्यक्त की और कहा कि इस तरह के शुद्धिपत्र को पारित करना कार्यपालिका के अधिकार से बाहर है।
[आदेश पढ़ें]
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