पश्चिम बंगाल सरकार ने कलकत्ता उच्च न्यायालय से कहा: स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रीय ध्वज का अपमान नहीं किया गया
पश्चिम बंगाल सरकार ने मंगलवार को कलकत्ता उच्च न्यायालय को बताया कि इस साल स्वतंत्रता दिवस पर हुगली के एक स्कूल में अफवाह फैलाने के कारण हिंसा हुई, न कि राष्ट्रीय ध्वज का अपमान, जैसा कि भाजपा नेता सुवेंदु अधिकारी ने दावा किया है। [सुवेंदु अधिकारी बनाम पश्चिम बंगाल राज्य]
मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवगणनम और न्यायमूर्ति हिरण्मय भट्टाचार्य की खंडपीठ ने 22 अगस्त को राज्य को "सच बोलने" और यह बताने का आदेश दिया था कि स्कूल में राष्ट्रीय ध्वज का अपमान किया गया था या नहीं।
आदेश के अनुपालन में, राज्य ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें कहा गया कि ध्वज के अपमान के बारे में केवल अफवाहें थीं।
महाधिवक्ता एसएन मुखर्जी ने पीठ को बताया, "हमारे राष्ट्रीय ध्वज के अपमान की कोई घटना नहीं हुई है। यह केवल अफवाहें थीं।"
मुखर्जी ने कहा कि जिस इलाके में हिंसा भड़की, वहां पहले भी इस तरह की गड़बड़ी देखी गई है।
महाधिवक्ता ने कहा, "यह दो समूहों के बीच विवाद था। पथराव हुआ और यह सब अफवाह फैलाने के कारण हुआ। मैं कह सकता हूं कि अफवाह फैलाने के कारण हिंसा हुई।"
रिपोर्ट पर गौर करने के बाद, पीठ ने अधिकारी के वकील श्रीजीब चक्रवर्ती से जानना चाहा कि झंडे के अपमान के अपने दावे को साबित करने के लिए उनके पास क्या सामग्री है।
इस पर चक्रवर्ती ने कहा कि उनके पास अपने आरोप के समर्थन में एक वीडियो क्लिप है।
हालाँकि, बाद में वकील ने स्पष्ट किया,
"हमारे पास झंडे के अपमान का वीडियो नहीं है। लेकिन हां, हमारे पास जो वीडियो क्लिप हैं, उनमें स्थानीय लोगों को अपमान के बारे में बोलते हुए दिखाया गया है।"
इसके बाद पीठ ने चक्रवर्ती को वीडियो रिकॉर्ड पर रखने का आदेश दिया और सुनवाई स्थगित कर दी।
अधिकारी ने इन दावों पर याचिका दायर की थी कि इस साल एक स्कूल में स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान, राष्ट्र-विरोधी व्यक्तियों ने स्कूल परिसर में प्रवेश किया था और राष्ट्रीय ध्वज का अपमान किया था।
विपक्ष के नेता ने आरोप लगाया कि इससे हिंसा भड़की। अधिकारी ने यह भी कहा था कि झंडे के अपमान के पीछे राष्ट्र-विरोधी व्यक्तियों ने हिंदू समुदाय पर पथराव भी किया और भारत के खिलाफ नारेबाजी की।
और अधिक पढ़ने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें
National flag was not desecrated on Independence Day: West Bengal government to Calcutta High Court