Justice DY Chandrachud, AS Bopanna and Supreme Court
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को राज्य सरकार के चिकित्सा संस्थानों में राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (NEET) अखिल भारतीय कोटा (AIQ) सीटों में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के लिए 27 प्रतिशत कोटा बरकरार रखते हुए कहा पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण योग्यता के विपरीत नहीं है, लेकिन यह वितरणात्मक प्रभाव को बढ़ाता है। [नील ऑरेलियो नून्स बनाम भारत संघ]।
जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और एएस बोपन्ना की बेंच ने कहा कि प्रतियोगी परीक्षाएं आर्थिक सामाजिक लाभ को नहीं दर्शाती हैं जो कुछ वर्गों के लिए अर्जित किया जाता है।
कोर्ट ने कहा, "अनुच्छेद 15(4) और 15(5) वास्तविक समानता के पहलू हैं। प्रतियोगी परीक्षा आर्थिक सामाजिक लाभ को नहीं दर्शाती है जो कुछ वर्गों को अर्जित होता है। योग्यता को सामाजिक रूप से प्रासंगिक बनाया जाना चाहिए। आरक्षण योग्यता के विपरीत नहीं है, लेकिन इसके वितरण प्रभाव को बढ़ाता है।"
यह आदेश राज्य सरकार के चिकित्सा संस्थानों में एआईक्यू सीटों पर केंद्र सरकार द्वारा शुरू किए गए ओबीसी और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) के लिए आरक्षण को चुनौती देने वाली याचिका पर आया है।
कोर्ट ने 7 जनवरी को एक छोटे से आदेश के जरिए एआईक्यू सीटों पर ओबीसी के लिए 27 फीसदी आरक्षण को बरकरार रखा था।
हालाँकि, उसने इसके लिए विस्तृत कारण नहीं बताए थे, जो उसने आज के आदेश के माध्यम से दिए।
और अधिक पढ़ने के लिए नीचे दिये गए लिंक पर क्लिक करें
[NEET] Reservation not at odds with merit: Supreme Court upholds 27% OBC quota in AIQ seats