आईपीसी की जगह लेने वाले नए कानून के तहत मॉब लिंचिंग को मौत की सजा के साथ दंडनीय अपराध बनाया जाएगा
मॉब लिंचिंग को भारतीय न्याय संहिता, 2023 के तहत मृत्युदंड के साथ दंडनीय अपराध बनाया जाएगा, जो संसद द्वारा पारित होने पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की जगह ले सकता है।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को लोकसभा में कहा कि नया विधेयक मॉब लिंचिंग के मामलों में शामिल व्यक्तियों को दंडित करेगा।
अपराध, हालांकि अलग से परिभाषित नहीं है, हत्या की धारा 101 के समान प्रावधान के तहत दंडनीय है।
मॉब लिंचिंग के लिए दंड धारा 101(बी) में पाया जा सकता है, जिसमें कहा गया है,
"जब पांच या अधिक व्यक्तियों का समूह एक साथ मिलकर नस्ल, जाति या समुदाय, लिंग, जन्म स्थान, भाषा, व्यक्तिगत विश्वास या किसी अन्य आधार पर हत्या करता है तो ऐसे समूह का प्रत्येक सदस्य, मृत्युदंड या आजीवन कारावास या सात वर्ष से कम की अवधि के लिए कारावास से दंडित किया जाएगा और जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा।"
दूसरे शब्दों में, जब कोई हत्या पांच या अधिक व्यक्तियों के समूह द्वारा की जाती है और वह नस्ल, जाति या समुदाय, लिंग, जन्म स्थान, भाषा, व्यक्तिगत विश्वास या किसी अन्य आधार पर की जाती है, तो प्रत्येक व्यक्ति उस समूह को मृत्युदंड या आजीवन कारावास या सात साल या उससे अधिक की जेल की सजा का सामना करना पड़ेगा।
जबकि विधेयक में स्पष्ट रूप से "मॉब लिंचिंग" शब्द का उपयोग नहीं किया गया है, गृह मंत्री ने कहा कि मॉब लिंचिंग के मुद्दे की सावधानीपूर्वक समीक्षा की गई है और अब यह नए कानून के तहत सजा के अधीन है।
शाह ने कहा, "मॉब लिंचिंग का बड़ा शोर मचा हुआ है। हमने उनको सावधानी से समीक्षा की है...मॉब लिंचिंग के लिए भी सात साल, अजीवन करावास और मृत्युदंड...तीनों का अपराध लाया है।"
2018 में, सुप्रीम कोर्ट ने भारत में भीड़ हिंसा और लिंचिंग की घटनाओं में वृद्धि की निंदा की थी, जबकि इस मुद्दे से निपटने के लिए एक अलग कानून की वकालत की थी।
भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा और न्यायमूर्ति एएम खानविलकर और डीवाई चंद्रचूड़ की तीन-न्यायाधीशों की खंडपीठ ने मॉब लिंचिंग की समस्या के समाधान के उद्देश्य से निर्देशों का एक व्यापक सेट जारी किया था।
अल्पसंख्यकों के खिलाफ भीड़ हिंसा की घटनाओं में वृद्धि पर चिंता जताते हुए हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक जनहित याचिका दायर की गई थी।
शीर्ष अदालत ने 28 जुलाई को केंद्र सरकार और छह राज्यों की पुलिस से जवाब मांगा था।
[भारतीय न्याय संहिता, 2023 पढ़ें]
और अधिक पढ़ने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें