यूएपीए मामले में पुलिस रिमांड के खिलाफ न्यूज़क्लिक के संस्थापक, एचआर प्रमुख ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को न्यूज़क्लिक के संस्थापक प्रबीर पुरकायस्थ और समाचार वेबसाइट के मानव संसाधन प्रमुख अमित चक्रवर्ती द्वारा उनके खिलाफ दर्ज गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) मामले में पुलिस रिमांड के खिलाफ दायर याचिकाओं को सूचीबद्ध करने पर सहमति व्यक्त की।

पुरकायस्थ और चक्रवर्ती ने उन्हें पुलिस हिरासत में भेजने के ट्रायल कोर्ट के आदेश को बरकरार रखने के दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी है। इसके बाद से उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।

वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल द्वारा आज इसका उल्लेख किए जाने के बाद भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि अदालत कागजात को देखेगी और मामले को सूचीबद्ध करेगी।

सिब्बल ने पुरकायस्थ की गिरफ्तारी का जिक्र करते हुए कहा, “वह हिरासत में 70 से अधिक उम्र का व्यक्ति है।”

पिछले हफ्ते, दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला ने रिमांड आदेश को चुनौती देने वाली पुरकायस्थ और चक्रवर्ती द्वारा दायर याचिकाओं को खारिज कर दिया और गिरफ्तारी के आधार न बताने के उनके तर्क को खारिज कर दिया।

याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया था कि उनकी गिरफ्तारी और रिमांड अवैध थी क्योंकि उन्हें गिरफ्तारी के आधार नहीं बताए गए थे, जो कि पंकज बंसल बनाम भारत संघ और अन्य (एम3एम मामला) में हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का उल्लंघन है।

हालाँकि, न्यायमूर्ति गेडेला ने माना कि सुप्रीम कोर्ट का हालिया फैसला यूएपीए के तहत की गई गिरफ्तारियों पर पूरी तरह लागू नहीं है।

पुरकायस्थ और चक्रवर्ती को न्यूयॉर्क टाइम्स के एक लेख में लगाए गए आरोपों के मद्देनजर की गई सिलसिलेवार छापेमारी के बाद गिरफ्तार किया गया था कि न्यूज़क्लिक को चीनी प्रचार को बढ़ावा देने के लिए भुगतान किया जा रहा था।

कई घंटों की पूछताछ के बाद 3 अक्टूबर को गिरफ्तारी की गई. उन्हें 4 अक्टूबर को सात दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया।

एफआईआर के अनुसार, आरोपियों ने अवैध रूप से विदेशी फंड में करोड़ों रुपये प्राप्त किए और इसे भारत की संप्रभुता, एकता और सुरक्षा को बाधित करने के इरादे से तैनात किया।

एफआईआर में कहा गया है कि गुप्त सूचनाओं से पता चलता है कि भारतीय और विदेशी दोनों संस्थाओं द्वारा भारत में अवैध रूप से पर्याप्त विदेशी धन भेजा गया था। करोड़ों रुपये की ये धनराशि न्यूज़क्लिक को पांच वर्षों की अवधि में अवैध तरीकों से प्राप्त हुई थी।

यह आरोप लगाया गया था कि कथित तौर पर चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के प्रचार विभाग के एक सक्रिय सदस्य नेविल रॉय सिंघम ने संस्थाओं के एक जटिल नेटवर्क के माध्यम से धोखाधड़ी से धन का निवेश किया था।

न्यूज़क्लिक ने आरोपों से इनकार किया है।

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