एनजीटी ने महाराष्ट्र सरकार को अनुचित कचरा प्रबंधन के लिए ₹12,000 करोड़ का मुआवजा देने का आदेश दिया

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने गुरुवार को महाराष्ट्र राज्य को ठोस और तरल कचरे के अनुचित प्रबंधन के लिए पर्यावरणीय मुआवजे के रूप में ₹ 12,000 करोड़ का भुगतान करने का निर्देश दिया। [Compliance of Municipal Solid Waste Management Rules, 2016 and other environmental issues (Arising out of directions of the Hon’ble Supreme Court in W.P. No. 888/1996 and W.P. No. 375/2012)]

अध्यक्ष न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल, न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल और विशेषज्ञ सदस्य प्रो. सेंथिल वेल की पीठ ने कहा कि अपशिष्ट प्रबंधन में कमियों के कारण पर्यावरण को लगातार हो रहे नुकसान की भरपाई के लिए एनजीटी अधिनियम की धारा 15 के तहत मुआवजा आवश्यक है।

यह आदेश सर्वोच्च न्यायालय के अलमित्र एच पटेल बनाम भारत संघ और अन्य और पर्यावरण सुरक्षा बनाम भारत संघ के निर्देशों के अनुसार भी पारित किया गया था, जिसमें ट्रिब्यूनल को ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन मानदंडों के प्रवर्तन की निगरानी करने की आवश्यकता थी।

ट्रिब्यूनल ने बहाली के लिए आवश्यक दायित्व तय करते हुए रेखांकित किया कि केवल आदेश पारित करने से ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए पिछले आठ वर्षों में और तरल अपशिष्ट प्रबंधन के लिए पांच वर्षों में वैधानिक समय सीमा समाप्त होने के बाद भी कोई ठोस परिणाम नहीं दिखा।

[आदेश पढ़ें]

और अधिक पढ़ने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें

NGT orders Maharashtra government to pay ₹12,000 crore compensation for improper waste management