सर्वोच्च न्यायालय ने गुरुवार को स्पष्ट कर दिया कि ताजमहल से 5 किलोमीटर की हवाई दूरी के भीतर उसकी स्पष्ट अनुमति के बिना कोई पेड़ नहीं काटा जा सकता, भले ही पेड़ों की संख्या 50 से कम क्यों न हो।
न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति उज्जल भुयान की पीठ ने 2015 के अपने निर्देश को दोहराया, जिसमें कहा गया था कि कोर ताज ट्रेपेज़ियम ज़ोन (टीटीज़ेड) के भीतर पेड़ों की कटाई के सभी अनुरोधों की पहले न्यायालय द्वारा जाँच की जानी चाहिए।
टीटीज़ेड 10,400 वर्ग किलोमीटर का संरक्षित क्षेत्र है, जिसे आगरा में ताज और अन्य विरासत स्मारकों को पर्यावरणीय नुकसान से बचाने के लिए बनाया गया है।
न्यायालय ने कहा, "ताजमहल से 5 किलोमीटर की हवाई दूरी के भीतर स्थित क्षेत्रों के मामले में 15 मई 2015 का आदेश लागू रहेगा। इस न्यायालय की अनुमति के बिना किसी भी पेड़ की कटाई की अनुमति नहीं दी जाएगी।"
न्यायालय ने स्पष्ट किया कि टीटीजेड (5 किलोमीटर के दायरे से परे) के अन्य भागों में पेड़ों की कटाई के लिए प्रभागीय वन अधिकारी (डीएफओ) या केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति (सीईसी) से अनुमति की आवश्यकता है। हालांकि, इसने कहा कि डीएफओ को उत्तर प्रदेश वृक्ष संरक्षण अधिनियम, विशेष रूप से धारा 7 के तहत प्रतिपूरक वनरोपण की आवश्यकता को सख्ती से लागू करना चाहिए।
डीएफओ को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि वनरोपण सहित सभी पूर्व शर्तें पूरी होने तक कोई पेड़ न काटा जाए या न ही दूसरी जगह लगाया जाए। अनुपालन की पुष्टि के बाद ही अनुमति दी जा सकती है।
मानव जीवन के लिए खतरे जैसी गंभीर तात्कालिकता की स्थितियों के लिए एक अपवाद बनाया गया था। ऐसे मामलों में, पेड़ों को तुरंत काटा जा सकता है, लेकिन केवल तभी जब कोई वास्तविक आपात स्थिति हो।
न्यायालय ने कहा, "यह अपवाद केवल तभी लागू होगा जब बहुत जरूरी हो... कि अगर पेड़ों को काटने की कार्रवाई तुरंत नहीं की जाती है, तो मानव जीवन को नुकसान होने की संभावना हो सकती है।"
पीठ ने सीईसी से यह भी पूछा कि क्या आगरा में आगरा किला और फतेहपुर सीकरी सहित अन्य विरासत स्मारकों की सुरक्षा के लिए भी इसी तरह के प्रतिबंध लागू किए जाने चाहिए या नहीं।
न्यायालय ने एक ट्रस्ट द्वारा दायर आवेदन को भी खारिज कर दिया, जिसमें निजी या गैर-वन भूमि पर पेड़ों की कटाई के लिए अनुमति की आवश्यकता में छूट मांगी गई थी। ट्रस्ट ने तर्क दिया था कि अधिक उदार व्यवस्था कृषि वानिकी को बढ़ावा देगी और आगरा को सांस्कृतिक रूप से संवेदनशील शहर के रूप में विकसित करने में मदद करेगी।
वकील किशन चंद जैन ने निगरानी के साथ इस तरह के पेड़ों की कटाई की अनुमति देने के लिए एक रजिस्ट्री प्रणाली का प्रस्ताव रखा। हालांकि, न्यायालय इससे सहमत नहीं था।
न्यायालय ने कहा कि इस तरह की व्यवस्था पेड़ों को काटने के लिए मुफ्त लाइसेंस प्रदान करेगी और टीटीजेड क्षेत्र में पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगी।
नवीनतम निर्णय न्यायालय के मार्च 2025 के निर्णय से जुड़ा है, जिसमें कृषि-वानिकी गतिविधियों के लिए 2019 में दी गई छूट को वापस लिया गया था। तब भी, बेंच ने कृषि-वानिकी में क्या शामिल है, इस पर स्पष्टता की कमी की आलोचना की थी और चेतावनी दी थी कि छूट का दुरुपयोग किया जा रहा है।
न्यायमूर्ति ओका ने उस सुनवाई के दौरान टिप्पणी की थी, “शायद न्यायालय को गुमराह किया गया था... कोई नहीं जानता कि कृषि-वानिकी का क्या मतलब है।”
अब मामला सीईसी द्वारा अतिरिक्त सुरक्षा और न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद आगे बढ़ेगा।
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No axe without nod: Supreme Court reaffirms tree felling ban near Taj Mahal