दिल्ली हाईकोर्ट से अरविंद केजरीवाल को कोई अंतरिम राहत नहीं; ईडी ने 2 अप्रैल तक जवाब देने को कहा

दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को दिल्ली आबकारी नीति घोटाले से जुड़े धनशोधन के एक मामले में गिरफ्तार और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की हिरासत में आए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को रिहा करने के लिए कोई अंतरिम आदेश पारित करने से इनकार कर दिया। [अरविंद केजरीवाल बनाम प्रवर्तन निदेशालय]

केजरीवाल की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी और ईडी की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) एसवी राजू ने आज इस मामले में दलीलें दीं।

न्यायमूर्ति स्वर्ण कांत शर्मा ने केजरीवाल की उस याचिका पर नोटिस जारी किया जिसमें एजेंसी द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती दी गई है।

अदालत ने कहा कि केजरीवाल की याचिका में मांगी गई राहत की प्रकृति को देखते हुए ईडी को सुने बिना आदेश पारित नहीं किया जा सकता।

अदालत ने कहा, 'इस अवसर को अस्वीकार करना निष्पक्ष सुनवाई से इनकार करने के साथ-साथ प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों में से एक ऑडी-अल्टरम पार्टेम का उल्लंघन होगा, जो दोनों पक्षों पर लागू होता है और एक पर नहीं.'

अदालत ने अंतरिम राहत के लिए दिल्ली के सीएम की याचिका पर भी नोटिस जारी किया, लेकिन कोई अंतरिम आदेश पारित करने से इनकार कर दिया।

न्यायमूर्ति शर्मा ने कहा कि अंतरिम आवेदन में राहत देना अंतिम राहत देने के समान होगा।

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तदनुसार, अदालत ने ईडी को ईडी की हिरासत से रिहाई के लिए केजरीवाल की अंतरिम याचिका का जवाब देने के लिए दो अप्रैल तक का समय दिया और मामले पर आगे की सुनवाई के लिए तीन अप्रैल की तारीख तय की।

केजरीवाल को ईडी ने दिल्ली आबकारी नीति मामले में 21 मार्च को गिरफ्तार किया था।

यह मामला दिल्ली के लेफ्टिनेंट जनरल, वीके सक्सेना द्वारा 2022 में दायर एक शिकायत में निहित है, जिसमें 2021-22 के लिए दिल्ली आबकारी नीति तैयार करने में अनियमितताओं का आरोप लगाया गया है।

शिकायत में आरोप लगाया गया है कि आबकारी नीति तैयार किए जाने के चरण में पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और अन्य अज्ञात निजी व्यक्तियों/संस्थाओं सहित आम आदमी पार्टी (एएएम) के नेताओं ने आपराधिक साजिश रची थी।

यह आरोप लगाया गया था कि साजिश में "जानबूझकर" छोड़ी गई या बनाई गई खामियां शामिल थीं। ये खामियां कथित तौर पर निविदा प्रक्रिया के बाद कुछ शराब लाइसेंसधारियों और साजिशकर्ताओं को फायदा पहुंचाने के लिए थीं।

इस मामले में केजरीवाल की गिरफ्तारी भारत में पहली बार हुई जब किसी मौजूदा मुख्यमंत्री को सलाखों के पीछे डाल दिया गया। डिप्टी सीएम सिसोदिया और आप के राज्यसभा सांसद संजय सिंह पहले से ही इसी मामले में सलाखों के पीछे हैं। ईडी ने 15 मार्च को मामले में भारत राष्ट्र समिति के विधायक और तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी के. कविता को भी गिरफ्तार किया था।

गिरफ्तारी के कुछ घंटे बाद केजरीवाल की कानूनी टीम ने ईडी के इस कदम को चुनौती देते हुए उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर की। हालांकि, इस याचिका को अंततः 22 मार्च की सुबह सुप्रीम कोर्ट से वापस ले लिया गया था।

केजरीवाल को दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत में पेश किया गया, जिसने उन्हें 28 मार्च तक ईडी की हिरासत में भेज दिया।

इसके बाद केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी और रिमांड को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय के समक्ष वर्तमान याचिका दायर की।

इस याचिका में केजरीवाल ने दलील दी है कि केंद्र सरकार आगामी संसदीय चुनावों के दौरान गैर-स्तरीय अवसर पैदा करने के लिए धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) का दुरुपयोग कर रही है।

केजरीवाल ने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार चुनावी प्रक्रिया को केंद्र में सत्तारूढ़ पार्टी (भारतीय जनता पार्टी) के पक्ष में झुकाने की कोशिश कर रही है, जो वित्त मंत्रालय के माध्यम से ईडी को नियंत्रित करती है।

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