कोई भी स्वाभिमानी महिला आमतौर पर बलात्कार की कहानी नहीं गढ़ती: जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय
जम्मू और कश्मीर और लद्दाख के उच्च न्यायालय ने हाल ही में कहा कि महिलाओं और बच्चों के खिलाफ हिंसक अपराध बढ़ रहे हैं, और इसलिए, अदालतों को ऐसे अपराधों के लिए बुक किए गए लोगों के प्रति कोई नरमी नहीं दिखानी चाहिए [सुनील कुमार बनाम जम्मू-कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश]।
जस्टिस मोहन लाल ने एक शख्स की जमानत नामंजूर की जो जून 2021 से अपने पड़ोसी की 10 साल की बेटी से रेप के आरोप में जेल में है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि कोई भी महिला किसी पुरुष को अपनी ही नाबालिग बेटी से रेप के झूठे मामले में फंसाकर अपने चरित्र को खतरे में नहीं डालेगी।
आदेश में कहा गया है, "...बलात्कार समाज में सबसे घृणित अपराध है जो एक पीड़ित के सबसे पोषित व्यक्तित्व पर एक निशान छोड़ देता है, और इसलिए, कोई भी स्वाभिमानी महिला सामान्य रूप से बलात्कार की कहानी नहीं गढ़ेगी।"
बेंच ने कहा कि यौन अपराधों से जुड़े मामलों में नरमी न केवल अवांछनीय है, बल्कि जनहित के खिलाफ भी है।
"अदालतें इस तथ्य को नज़रअंदाज़ नहीं कर सकतीं कि महिलाओं और नाबालिग बच्चों पर हिंसा के अपराध बढ़ रहे हैं और इसलिए अपराध करने वालों से सख्ती से निपटा जाना चाहिए... ऐसे मामलों में नरमी दिखाना वास्तव में गलत सहानुभूति का मामला होगा। आरोपी का कृत्य न केवल चौंकाने वाला है, बल्कि अपमानजनक भी है। उन्हें जमानत देने से न्याय की राह बाधित होने का खतरा पैदा हो जाएगा..."
जज ने कहा कि इस तरह का कृत्य पीड़िता की गरिमा, पवित्रता, सम्मान और समाज में प्रतिष्ठा पर एक अमिट निशान छोड़ देता है और आरोपी को जमानत देने से बड़े पैमाने पर लोगों का विश्वास हिल जाएगा।
पीड़िता के साथ आरोपियों ने उस समय दुष्कर्म किया जब वह अपने मोहल्ले में नल से पानी भर रही थी. उसने उसे यह बात किसी को नहीं बताने की धमकी दी थी। हालांकि, घटना के एक हफ्ते बाद उसने अपने माता-पिता को आपबीती सुनाई, जिसके बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। उन पर भारतीय दंड संहिता की धारा 376 और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम, 2012 (POCSO) अधिनियम की धारा 4 के तहत आरोप लगाए गए थे।
आरोपी ने दावा किया कि उसे पीड़िता के परिवार द्वारा झूठा फंसाया गया था क्योंकि दोनों परिवार अपने घरों के बाहर जाने से संबंधित एक दीवानी मामले को लेकर आपस में भिड़े हुए थे।
कोर्ट ने कहा कि बलात्कार एक महिला के सबसे प्यारे कब्जे पर एक स्थायी निशान छोड़ जाता है और पीड़िता और उसके परिवार पर गंभीर मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ता है।
न्यायाधीश ने कहा, "अभियोजिका ने अपने सम्मान, चरित्र, प्रतिष्ठा और भविष्य की शादी की संभावनाओं को समाज में दांव पर लगाकर उसे झूठे तरीके से फंसाने के लिए आरोपी के खिलाफ बलात्कार की मनगढ़ंत कहानी नहीं बनाई होगी।"
अपने आदेश में, अदालत ने कहा कि अभियुक्त के खिलाफ कथित अपराध उसके शेष प्राकृतिक जीवन तक कारावास या 20 साल से कम की जेल की सजा नहीं होगी।
[आदेश पढ़ें]
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