गुजरात उच्च न्यायालय ने गुरुवार को अहमदाबाद में आयकर विभाग के अधिकारियों को उस तरीके के लिए फटकार लगाई, जिस तरह उन्होंने एक वकील के कार्यालय और घर पर छापा मारा, जबकि उसके एक मुवक्कि से संबंधित दस्तावेज की खोज की। [मौलिककुमार सतीशभाई शेठ बनाम आयकर अधिकारी मूल्यांकन इकाई, अहमदाबाद]।
अदालत को बताया गया कि वकील के परिसरों पर अवैध रूप से छापा मारने के अलावा, आयकर अधिकारियों ने एक दस्तावेज भी जब्त किया और उन्हें तीन दिनों के लिए अदालत में आने से रोक दिया।
न्यायमूर्ति भार्गव करिया और न्यायमूर्ति निराल मेहता की खंडपीठ ने कहा कि अगर दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई तो देश में कोई भी पेशेवर सुरक्षित नहीं होगा।
जस्टिस करिया ने टिप्पणी की, "कृपया हमें बताएं कि कौन से प्रावधान इन अधिकारियों को ऐसी क्रूर शक्तियों का प्रयोग करने के लिए सशक्त बनाते हैं। यदि इस आचरण की अनुमति दी गई तो इस देश में कोई भी पेशेवर सुरक्षित नहीं रहेगा।' हम 1975 या '76 में नहीं रह रहे हैं, जहां आप कहीं भी जा सकते हैं और जो चाहें कर सकते हैं। यह आपातकाल की स्थिति नहीं है।"
पीठ ने सात आयकर अधिकारियों- राकेश रंजन (आयकर अधिकारी), ध्रुमिल भट्ट (निरीक्षक), नीरज कुमार जोगी (निरीक्षक), विवेक कुमार (कार्यालय अधीक्षक), रंजीत चौधरी (मल्टी टास्किंग स्टाफ), अमित कुमार (निरीक्षक) और तोरल पनसूरिया (आचरण अधिकारी) को कारण बताओ नोटिस जारी किया।
अदालत वकील मौलिक कुमार सेठ द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि आयकर अधिकारियों ने उनके मुवक्किल के लेनदेन से संबंधित दस्तावेज की तलाश के लिए उनके घर और कार्यालय पर छापा मारा था।
सेठ की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने कहा कि जब्ती तीन नवंबर को पूरी हो गई थी लेकिन अधिकारियों ने उनके मुवक्किल (शेठ) को अदालत में नहीं आने दिया और न ही उनके परिवार के सदस्यों को छह नवंबर तक काम पर जाने दिया।
हालांकि, आयकर विभाग का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने तर्क दिया कि अधिकारियों ने आईटी अधिनियम की धारा 132 के अनुसार अनिवार्य संतुष्टि दर्ज करने के बाद दस्तावेजों को ठीक से जब्त कर लिया था।
अधिवक्ता ने कहा, ''कानून अधिकारियों को इस बात पर संतोष व्यक्त करने के बाद तलाशी और जब्ती का सहारा लेने की अनुमति देता है कि समन या नोटिस के साथ दिया गया व्यक्ति धन, आभूषण या बुलियन से संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करेगा। "
अदालत ने कहा कि अधिकारी जिस दस्तावेज की तलाश कर रहे थे, वह याचिकाकर्ता के एक मुवक्किल द्वारा दो लेनदेन के संबंध में दायर समझौता ज्ञापन (एमओयू) था, जिसके बारे में आयकर विभाग ने दावा किया था कि यह 'संवेदनशील' है।
अदालत ने इस बात पर भी गंभीरता से संज्ञान लिया कि आयकर अधिकारियों द्वारा सेठ के परिसरों पर छापा मारने से पहले उन्हें कोई नोटिस जारी नहीं किया गया था।
इसके अलावा, अदालत ने कहा कि इस मुद्दे को हल करने के लिए आईटी विभाग को पहले दो दिन दिए गए थे, लेकिन कुछ भी सकारात्मक नहीं किया गया था। इस प्रकार, न्यायालय ने कहा कि वह अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने के लिए इच्छुक है।
न्यायमूर्ति करिया ने स्पष्ट किया ''याचिकाकर्ता का आपकी जब्ती आदि से कोई लेना-देना नहीं है, लेकिन जिस तरह से यह किया गया, वह एक समस्या है। आपने सारे दस्तावेज ले लिए हैं। इसलिए, उन्हें सभी दस्तावेज वापस कर दें और सार्वजनिक रूप से माफी मांगें। अन्यथा, हम आप में से किसी को भी नहीं बख्शेंगे।"
आयकर विभाग के वकील ने सुनवाई सोमवार तक स्थगित करने का आग्रह किया ताकि अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल देवांग व्यास मामले में पेश हो सकें और उचित निर्देश प्राप्त करने के बाद अदालत की सहायता कर सकें।
पीठ ने हालांकि इस अनुरोध को खारिज कर दिया।
पीठ ने कहा, ''वकील महोदय, याचिकाकर्ता की दुर्दशा पर विचार कीजिए। वह आपका पेशेवर भाई है। अपने आप को उसकी जगह पर रखें और फिर सोचें। हम इसमें शामिल अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे अन्यथा हर कोई डर में होगा ।"
अदालत ने कारण बताओ नोटिस जारी किया और सात आईटी अधिकारियों को जवाब दाखिल करने के लिए 18 दिसंबर तक का समय दिया।
मामले की सुनवाई स्थगित करने से पहले पीठ ने कहा, ''उन्हें व्यक्तिगत रूप से अपना जवाब दाखिल करने दीजिए और वकीलों के लिए भुगतान करने दीजिए। "
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