वाहन चलाते समय सावधानी नहीं बरतना, ओवरटेक करना तेज और लापरवाही से वाहन चलाने के बराबर है: दिल्ली उच्च न्यायालय
दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को कहा कि वाहन चलाते समय और ओवरटेक करते समय उचित सावधानी बरतने में विफल रहने को तेज और लापरवाही से वाहन चलाने के समान माना जाएगा [सुशीला देवी बनाम संदीप कुमार]।
न्यायमूर्ति गौरांग कांत एक मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण द्वारा दिए गए मुआवजे में वृद्धि की मांग वाली याचिका पर सुनवाई कर रहे थे, जब उन्होंने कहा कि तेज और लापरवाही से ड्राइविंग का मतलब अत्यधिक गति नहीं है।
कोर्ट ने रिकॉर्ड किया, "वाहन चलाते समय उचित सावधानी न बरतना और विशेष रूप से ओवरटेक करना, या तो स्थिर या चलते हुए वाहन को भी तेज और लापरवाही से वाहन चलाना माना जाएगा। इसलिए, यह न्यायालय विद्वान दावा न्यायाधिकरण के साथ पूरी तरह से सहमत है और मृतक अंशदायी लापरवाही के लिए 20% की सीमा तक दोषी है।"
इस मामले में ट्रिब्यूनल ने 7.5% प्रति वर्ष की दर से ब्याज के साथ मुआवजे के रूप में ₹17.5 लाख का आदेश दिया।
हालांकि, अंशदायी लापरवाही के आलोक में राशि से 20 प्रतिशत की कटौती करने का आदेश दिया गया था। अपीलकर्ताओं की ओर से मुआवजा राशि बढ़ाने की मांग की गई थी।
अपीलकर्ताओं के अनुसार, मृतक मोटरसाइकिल चला रहा था और एक वाहन से टकरा गया, जो बिना किसी सिग्नल या लाइट इंडिकेटर के सड़क के बीच में खड़ा था। टक्कर के परिणामस्वरूप, वह घातक रूप से घायल हो गया और अस्पताल में उसकी मृत्यु हो गई।
मृतक की उम्र करीब 54 वर्ष थी और वह सरकारी ठेकेदारी का काम करता था। अपीलकर्ताओं ने न्यायाधिकरण से 50 लाख रुपये के मुआवजे की मांग की थी।
उत्तरदाताओं के अनुसार यह घटना मृतक की लापरवाही के कारण हुई है।
उच्च न्यायालय ने चश्मदीद गवाह की गवाही की जांच की और पाया कि सड़क के बीच में प्रतिवादी के वाहन की गैर-जिम्मेदार और लापरवाही से पार्किंग के कारण निस्संदेह दुर्घटना हुई थी।
एक ही सांस में, यह दर्ज किया गया कि दुर्घटना से बचा जा सकता था यदि मृतक खड़ी बस को पार करते समय पूरी सावधानी से गाड़ी चला रहा होता।
इस संबंध में, चश्मदीद गवाह पर भरोसा किया गया, जो मृतक के पीछे एक अन्य मोटरसाइकिल में यात्रा कर रहा था, और स्पष्ट रूप से कहा कि उसने सड़क के बीच में एक डीटीसी बस देखी।
इसलिए, न्यायाधिकरण के निष्कर्ष से सहमत होते हुए, न्यायालय ने भविष्य की संभावनाओं और दूसरों के बीच निर्भरता के नुकसान के आधार पर मुआवजे में वृद्धि की। वृद्धि के बावजूद, अंशदायी लापरवाही के लिए 20 प्रतिशत की कटौती को बरकरार रखा गया।
मुआवजे के रूप में देय कुल राशि अंतत: 33 लाख रुपये तय की गई।
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