पश्चिम बंगाल सरकार ने सोमवार को राज्य के खिलाफ कलकत्ता उच्च न्यायालय की आलोचनात्मक टिप्पणी पर निशाना साधा, जिसमें राज्य में विभिन्न वर्गों को अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के रूप में पहचानने के फैसले को रद्द कर दिया गया था [पश्चिम बंगाल राज्य बनाम अमल चंद्र दास]।
सुप्रीम कोर्ट के समक्ष दिए गए तर्कों में, पश्चिम बंगाल सरकार के वकील ने सवाल उठाया कि क्या उच्च न्यायालय राज्य को चलाने की कोशिश कर रहा है।
भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ की पीठ, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा के साथ, उच्च न्यायालय के मई 2024 के फैसले के खिलाफ पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा दायर अपील पर सुनवाई कर रही थी।
इस फैसले में, उच्च न्यायालय ने टिप्पणी की थी कि पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा मुसलमानों के 77 वर्गों को "पिछड़े" के रूप में वर्गीकृत करने पर मुस्लिम समुदाय के साथ "राजनीतिक उद्देश्यों के लिए वस्तु" की तरह व्यवहार किया जा रहा है।
पश्चिम बंगाल राज्य का प्रतिनिधित्व करते हुए, वरिष्ठ अधिवक्ता इंदिरा जयसिंह ने तर्क दिया कि उच्च न्यायालय द्वारा न्यायिक अतिक्रमण किया गया है।
"ये सब क्यों हो रहा है... क्योंकि ये मुसलमान हैं?? और वे कहते हैं कि ये धर्म के बारे में है... पूरी तरह से झूठ। ऐसा कहा जा रहा है कि मैंने आरक्षण इसलिए दिया क्योंकि मुसलमान हैं... हमारे पास रिपोर्ट के बाद रिपोर्ट है कि सभी समुदायों पर विचार किया गया है। मंडल आयोग के मानदंडों का पालन किया गया है। राज्य राज्य चलाना चाहता है... लेकिन अगर न्यायालय इसे चलाना चाहता है, तो उन्हें चलाने दें... हम कैसे चलाएँ? कृपया जवाब दें!"
प्रारंभिक प्रस्तुतियाँ सुनने के बाद, न्यायालय ने राज्य की अपील पर नोटिस जारी किया है, साथ ही उच्च न्यायालय के निर्णय पर रोक लगाने के लिए उसकी अंतरिम प्रार्थना भी।
आज शीर्ष न्यायालय इस बात से सहमत प्रतीत हुआ कि पश्चिम बंगाल पिछड़ा वर्ग (अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अलावा) (सेवाओं और पदों में रिक्तियों का आरक्षण) अधिनियम, 2012 के प्रमुख प्रावधानों को रद्द करने के उच्च न्यायालय के निर्णय का क्रांतिकारी प्रभाव पड़ा है।
सीजेआई चंद्रचूड़ ने टिप्पणी की, "पहचान पश्चिम बंगाल राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के संदर्भ के बिना की गई थी... यही तर्क है। अधिनियम को रद्द करने का क्रांतिकारी प्रभाव होगा... पश्चिम बंगाल के लिए कोई आरक्षण नहीं है। यह क्रांतिकारी है, श्री [मुकुल] रोहतगी (जिन्होंने प्रतिवादियों का प्रतिनिधित्व किया),"
जयसिंह ने आज तर्क दिया कि कानून के कई प्रावधानों को निरस्त किए जाने के परिणामस्वरूप पश्चिम बंगाल राज्य में सभी आरक्षण समाप्त हो गए हैं।
उन्होंने कहा, "उच्च न्यायालय का कहना है कि यह काम आयोग को करना है, राज्य को नहीं। आयोग का गठन 1993 में हुआ था और कानून 2012 में बना। राज्य ने जाति प्रमाण पत्र कैसे और किस आधार पर दिया जाएगा, इस पर कानून बनाया। यह सूची राज्य के पास जाती है और राज्य अपने विवेक से काम करता है। उच्च न्यायालय ने मना कर दिया और उच्च न्यायालय ने कहा कि यह काम आयोग को करना है, राज्य को नहीं।"
हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने की मांग करते हुए जयसिंह ने कहा, "मैं आपको सूची को खारिज करने के परिणामों के बारे में बताता हूं.. कोर्ट ने कहा, पूरी सूची.. रोस्टर को खारिज कर दिया गया है। रोस्टर और सूची को खारिज किए जाने के बाद मैं आरक्षण कैसे कर सकता हूं?.. हर बार जब आप कोई प्रविष्टि करते हैं तो आप विधायिका में जाते हैं.. पूरे राज्य में कोई आरक्षण नहीं है.. इसका असर नीट पर पड़ता है और साथ ही हमारे पास शिक्षा में भी आरक्षण है... हम ऐसी स्थिति में नहीं रह सकते हैं जिसमें पश्चिम बंगाल राज्य में ओबीसी के लिए कोई आरक्षण न हो। राज्य की 39 प्रतिशत आबादी ओबीसी है।"
विरोधी पक्ष की ओर से भी जोरदार दलीलें दी गईं, जिसमें रोहतगी ने राज्य के फैसले को भारत के संविधान के साथ "पूर्ण धोखाधड़ी" बताया।
वरिष्ठ वकील ने कहा, "यह एक गंभीर मामला है और कोई नोटिस जारी नहीं किया जाना चाहिए।"
प्रतिवादियों का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ वकील पीएस पटवालिया ने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा यह बयान दिए जाने के बाद कि एक जाति के 77 प्रतिशत लोगों को ओबीसी बनाया जाएगा, वही किया गया।
उन्होंने कहा, "मुख्यमंत्री द्वारा वादा किए जाने के बाद आयोग एक वर्ग को ओबीसी के रूप में पहचानने की जल्दी में था...यह इस तरह काम करता है।"
इसके बाद रोहतगी ने कहा कि उच्च न्यायालय ने माना था कि इस बात पर गहरा संदेह है कि कोई सर्वेक्षण हुआ भी था या नहीं।
वरिष्ठ वकील ने उच्च न्यायालय के फैसले का हवाला देते हुए कहा, "...और आरक्षण पूर्व-पहचानी गई जातियों के आधार पर था और अंततः उच्च न्यायालय ने पाया कि सभी आरक्षण धर्म आधारित थे।"
इस स्तर पर न्यायालय ने कहा कि रोक लगाने का कोई मामला नहीं है और वह मामले की विस्तार से सुनवाई करेगा।
सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा, "चूंकि पहले से मौजूद स्थिति में कोई गड़बड़ी नहीं हुई है, इसलिए स्थगन का कोई मामला नहीं है। लेकिन हम इस पर विस्तार से सुनवाई करेंगे।" न्यायालय ने राज्य से यह भी पूछा कि इस तरह की कवायद के लिए उसे मात्रात्मक तिथि क्या है और क्या आयोग ने समुदायों को वर्गीकृत किया है। जयसिंह ने कहा, "केवल आयोग ने ही ऐसा किया है, मेरी दलीलें बहुत स्पष्ट हैं।"
न्यायालय ने राज्य की याचिका और स्थगन की मांग करने वाली अर्जी पर अंततः नोटिस जारी किया।
इसमें यह भी कहा गया कि राज्य को यह बताना होगा कि 77 समुदायों को ओबीसी के रूप में पहचानने के लिए किस मात्रात्मक डेटा का पालन किया गया और क्या इस प्रक्रिया में परामर्श की कमी थी।
अदालत ने आगे आदेश दिया कि "राज्य को यह दिखाना होगा कि ओबीसी की पहचान करने के लिए आयोग के साथ कोई परामर्श किया गया था या नहीं और राज्य को यह भी दिखाना होगा कि सर्वेक्षण आदि की प्रकृति क्या थी। राज्य को यह स्पष्ट करने की आवश्यकता है।"
आदेश जारी करते हुए, सीजेआई चंद्रचूड़ ने यह भी टिप्पणी की,
"हमारे विचार खुले हैं। प्रथम दृष्टया एचसी के फैसले में सभी निष्कर्ष आपके खिलाफ हैं और इसीलिए हम राज्य को उन निष्कर्षों को खारिज करने का मौका दे रहे हैं। एक सप्ताह के भीतर हलफनामा दायर किया जाए।"
अदालत 16 अगस्त को मामले की सुनवाई करेगी।
वरिष्ठ अधिवक्ता मनिंदर सिंह और रंजीत कुमार ने भी प्रतिवादियों का प्रतिनिधित्व किया।
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