सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में माना कि जब एक समूह सामूहिक बलात्कार करने के सामान्य इरादे से कार्य करता है, तो एक व्यक्ति द्वारा किया गया प्रवेश भी इसमें शामिल सभी अन्य लोगों को दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त है [राजू @ उमाकांत बनाम मध्य प्रदेश राज्य]।
न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की खंडपीठ ने कहा कि जब तक गिरोह के सभी सदस्यों ने समान इरादे से काम किया है, तब तक वे सभी सामूहिक बलात्कार के लिए उत्तरदायी होंगे, भले ही प्रवेश का कार्य केवल एक ने ही किया हो।
न्यायालय ने 1 मई के अपने निर्णय में कहा, "यह बहुत स्पष्ट है कि धारा 376(2)(जी) के तहत सामूहिक बलात्कार के मामले में, एक व्यक्ति द्वारा किया गया कृत्य, गिरोह के सभी सदस्यों को दण्डित करने के लिए पर्याप्त है, बशर्ते कि उन्होंने समान इरादे को आगे बढ़ाने के लिए कार्य किया हो। इसके अलावा, धारा 376(2)(जी) के आरोप में ही समान इरादा निहित है और केवल समान इरादे के अस्तित्व को दर्शाने के लिए साक्ष्य की आवश्यकता है।"
पीठ ने यह टिप्पणी मध्य प्रदेश में वर्ष 2004 में एक महिला के अपहरण, उसे बंधक बनाने और सामूहिक बलात्कार में भाग लेने के आरोपी व्यक्ति की दोषसिद्धि को बरकरार रखते हुए की।
आरोपी ने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा आईपीसी और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम [एससी/एसटी अधिनियम] के तहत उसकी दोषसिद्धि और सजा को बरकरार रखने के बाद न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था।
यह मामला जून 2004 में तब सामने आया जब पीड़िता को एक शादी समारोह से लौटते समय अगवा कर लिया गया और बाद में उसे कई स्थानों पर बंधक बनाकर रखा गया।
उसके बयान के अनुसार, उसके साथ दो लोगों - जालंधर कोल और वर्तमान अपीलकर्ता राजू ने बलात्कार किया।
अभियोजन पक्ष ने महिला, उसके पिता और जांच अधिकारी सहित तेरह गवाह पेश किए। ट्रायल कोर्ट ने दोनों लोगों को सामूहिक बलात्कार, अपहरण और गलत तरीके से बंधक बनाने का दोषी ठहराया।
राजू को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई जबकि कोल को दस साल के कारावास की सजा सुनाई गई।
ट्रायल कोर्ट के फैसले को बाद में हाई कोर्ट ने बरकरार रखा, जिसके बाद राजू ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया।
कोल ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील नहीं की।
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