Karnataka High Court
आमतौर पर जन्म से जाति निर्धारित होती है लेकिन विवाहित महिला दुर्लभ परिस्थितियो मे पति की जाति प्राप्त कर सकती है:कर्नाटक एचसी
एक ग्राम पंचायत सदस्य द्वारा एक अनुसूचित जनजाति (एसटी) समुदाय के सदस्य के रूप में चुनाव लड़ने से रोकने के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका को कर्नाटक उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया क्योंकि वह जन्म से समुदाय से संबंधित नहीं थी और यह साबित नहीं किया था कि वह शादी के माध्यम से समुदाय से ताल्लुक रखती थी। [अर्चना एमजी बनाम अभिलाषा और अन्य]।
एकल-न्यायाधीश न्यायमूर्ति कृष्णा एस दीक्षित ने कहा कि आमतौर पर किसी व्यक्ति की जाति जन्म से निर्धारित होती है, लेकिन दुर्लभ परिस्थितियों में, एक महिला अपने पति की जाति का दर्जा हासिल कर सकती है।
आमतौर पर, जाति जन्म से निर्धारित होती है और व्यक्ति की जाति उसके पिता के अनुसार होती है। इसीलिए महाभारत कहता है: "दैवा यत्नाम कुले जन्म, पुरुष यत्नाम पौरुशम।" यह सच है कि दुर्लभ परिस्थितियों में एक महिला अपने पति की जाति का दर्जा हासिल कर लेती है, बशर्ते कि वह सामाजिक स्वीकृति द्वारा पति के समुदाय में अपना प्रवेश साबित करे।
याचिकाकर्ता, एसटी के सदस्यों के लिए आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र से ग्राम पंचायत की सदस्य, सामाजिक स्थिति की कमी के आधार पर एक सिविल जज के एक आदेश के माध्यम से अपने पद से बेदखल कर दी गई थी, जिसके बाद उसने आदेश को चुनौती देते हुए वर्तमान याचिका दायर की।
कोर्ट ने कहा कि यह एक स्वीकृत तथ्य है कि याचिकाकर्ता जन्म से एसटी समुदाय से नहीं है, हालांकि उसने शादी के माध्यम से समुदाय से होने का दावा किया था। दुर्लभ परिस्थितियों में, एक महिला अपने पति की जाति का दर्जा प्राप्त कर सकती है यदि वह समुदाय में प्रवेश करने और सामाजिक रूप से स्वीकार किए जाने की दलील देती है।
कोर्ट ने कहा, हालांकि, यह चुनाव याचिका पर अपनी आपत्तियों में याचिकाकर्ता द्वारा लिया गया रुख नहीं था, इसलिए इसे रिट याचिका में नहीं लिया जा सकता है।
याचिकाकर्ता का यह तर्क कि उसे कोई उचित अवसर नहीं दिया गया क्योंकि वह व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुई थी और एक वकील को नियुक्त करने के लिए समय मांगा था, न्यायालय द्वारा स्वीकार नहीं किया गया था, क्योंकि स्थगन तीन बार दिया गया था, और वह बिना किसी प्रशंसनीय स्पष्टीकरण के अनुपस्थित रही।
जैसा कि याचिकाकर्ता लोगों का एक निर्वाचित प्रतिनिधि है और किसान या मजदूर नहीं है, वह उदारता नहीं मांग सकती है, अदालत ने याचिका को खारिज करते हुए कहा।
[आदेश पढ़ें]
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