उड़ीसा उच्च न्यायालय ने संबलपुर जिला अदालत में तोड़फोड़ के आरोपी 29 वकीलों को जमानत दी
उड़ीसा उच्च न्यायालय ने शनिवार को संबलपुर जिला अदालत में कथित तोड़फोड़ के आरोप में गिरफ्तार किए गए 29 अधिवक्ताओं को जमानत दे दी। [सुरेश्वर मिश्रा और अन्य बनाम ओडिशा राज्य]
हालांकि, न्यायमूर्ति वी नरसिंह ने जमानत देते हुए कहा कि उड़िया वकील और ओडिशा राज्य के संस्थापक मधुसूदन दास का सिर शर्म और निराशा से झुक गया होगा, यह जानकर कि अधिवक्ताओं पर न्याय के मंदिर में तोड़फोड़ करने का आरोप लगाया गया था।
कोर्ट ने कहा, "ओडिशा के ग्रैंड ओल्ड मैन (कुला ब्रुधा) मधुसूदन दास का जन्मदिन जिसे मधु बैरिस्टर के नाम से जाना जाता है, इस राज्य में हर साल 28 अप्रैल को "वकील दिवस" के रूप में मनाया जाता है। उनका सिर शर्म और निराशा से झुक जाता, यह जानकर कि याचिकाकर्ता-अधिवक्ता, जिनके वकालत के लाइसेंस बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा निलंबित कर दिए गए हैं, न्याय के मंदिर को तोड़ने के आरोपी हैं।"
वकीलों को गिरफ्तार किया गया था और बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) द्वारा उनके लाइसेंस भी निलंबित कर दिए गए थे, क्योंकि पश्चिमी ओडिशा के लिए उच्च न्यायालय की एक नई पीठ के लिए उनका 'सत्याग्रह' हिंसक हो गया था। कुछ वकीलों की पुलिस से झड़प हुई थी और संबलपुर जिला अदालत में तोड़फोड़ भी की थी.
जिला न्यायालय ने 4 जनवरी, 2023 को उनकी जमानत अर्जी खारिज कर दी थी। इसलिए उन्होंने उच्च न्यायालय में अपील की।
याचिकाकर्ताओं ने कहा कि कार्रवाई पूर्व निर्धारित नहीं थी और यह वैध स्थानीय आकांक्षाओं का निवारण नहीं होने की निराशा पर सामूहिक गुस्से की अभिव्यक्ति थी।
यह देखते हुए कि उनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं था, उन्होंने जमानत के लिए दबाव डाला।
राज्य के वकील ने यह तर्क देने के लिए केस डायरी में दिए गए विवरणों पर भरोसा किया कि यह इंगित करने के लिए रिकॉर्ड पर सामग्री थी कि याचिकाकर्ताओं ने कानून को अपने हाथों में लेने का विकल्प चुना।
आगे यह कहा गया कि याचिकाकर्ताओं ने अपने प्रत्यक्ष कार्य से कानून के शासन को कमजोर कर दिया।
न्यायालय ने रेखांकित किया कि वकील न्याय वितरण प्रणाली का एक अभिन्न अंग हैं और कहा कि उनका आचरण निंदनीय था। हालांकि, इसने दोहराया कि कानून सभी आरोपियों के साथ समान व्यवहार करने का आदेश देता है।
इसने आगे कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि याचिकाकर्ताओं ने अदालत की महिमा और गरिमा को कम आंका और यह सरासर प्रोविडेंस से था कि अदालत के न्यायिक अधिकारियों और कर्मचारियों को कोई गंभीर चोट नहीं लगी।
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Orissa High Court grants bail to 29 lawyers accused of vandalism in Sambalpur District Court