सर्वोच्च न्यायालय ने मंगलवार को भारत को "संस्कृतियों, सभ्यताओं और धर्मों का मिश्रण" बताया, तथा इसे संरक्षित करने के लिए कदम उठाने पर बल दिया [अंजुम कादरी एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य]।
भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस जेबी पारदीवाला और मनोज मिश्रा की पीठ ने उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम, 2004 को रद्द करने के इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाली अपीलों पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की।
अदालत ने कहा कि इस तरह के धार्मिक निर्देश केवल मुस्लिम समुदाय के लिए ही नहीं हैं, बल्कि अन्य धर्मों में भी यही है। अधिनियम का उद्देश्य मुसलमानों को मुख्यधारा में लाना है।
सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा, "धार्मिक निर्देश केवल मुसलमानों के लिए ही नहीं हैं। हमारा देश संस्कृतियों, सभ्यताओं, धर्मों का मिश्रण है, हमें इसे संरक्षित करना चाहिए। अधिनियम उन्हें मुख्यधारा में लाने के लिए है। अन्यथा आप अनिवार्य रूप से लोगों को अलग-थलग कर रहे हैं।"
धार्मिक शिक्षा सिर्फ़ मुसलमानों तक सीमित नहीं है। हमारा देश संस्कृतियों, सभ्यताओं और धर्मों का संगम है, हमें इसे बनाए रखना चाहिए।सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़
न्यायालय ने मदरसों और वैदिक पाठशालाओं का उदाहरण देते हुए यह भी कहा कि भारत में धार्मिक शिक्षा के कई रूप हैं।
इसमें यह भी कहा गया कि चिकित्सा में भी कई धाराएँ हैं, जिनकी उत्पत्ति अलग-अलग है।
सीजेआई चंद्रचूड़ ने टिप्पणी की, "हमारे पास आयुर्वेद है जो हिंदू ग्रंथों से लिया गया है, सिद्ध जैनियों से लिया गया है, यूनानी जो फारसी है। अब अगर संसद उन्हें विनियमित करने के लिए कोई कानून लाती है, तो जब तक कि यह किसी के लिए हानिकारक न हो..."
शीर्ष अदालत ने मई में अधिनियम को असंवैधानिक घोषित करने के उच्च न्यायालय के फैसले पर रोक लगा दी थी।
सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालय के निर्णय पर रोक लगाते हुए कहा था, "संविधान के अनुच्छेद 28(1) में यह प्रावधान है कि राज्य निधि से पूर्णतः संचालित किसी भी शैक्षणिक संस्थान में कोई धार्मिक शिक्षा प्रदान नहीं की जाएगी। मदरसा अधिनियम के प्रावधानों को निरस्त करते हुए उच्च न्यायालय ने प्रथम दृष्टया मदरसा अधिनियम के प्रावधानों की गलत व्याख्या की है। मदरसा अधिनियम, राज्य निधि से संचालित किसी शैक्षणिक संस्थान में धार्मिक शिक्षा प्रदान नहीं करता है। वैधानिक प्रावधानों का उद्देश्य और प्रयोजन प्रकृति में विनियामक है।"
अधिनियम की वैधता पर अंतिम निर्णय आज सुरक्षित रखा गया।
मदरसा ऐसे संस्थान हैं, जहां छात्र इस्लामी अध्ययन और अन्य शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं।
उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम, 2004 में मदरसा-शिक्षा को अरबी, उर्दू, फारसी, इस्लामी अध्ययन, दर्शन और अन्य शिक्षण शाखाओं में शिक्षा के रूप में परिभाषित किया गया था, जैसा कि उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है।
2004 के अधिनियम का घोषित उद्देश्य मदरसों के कामकाज की निगरानी करके मदरसा शिक्षा बोर्ड को सशक्त बनाना है।
आज, सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा कि अधिनियम के माध्यम से राज्य मदरसों को विनियमित कर सकता है और ऐसा करने के लिए उसके पास व्यापक शक्तियाँ हैं।
"अधिनियम के हितकारी उद्देश्य को देखें। क्या यह राष्ट्रीय हित में है कि आप मदरसों को विनियमित करें? भले ही हम उन्हें असंवैधानिक मानते हों, माता-पिता विनियमन के बिना उन्हें वहाँ भेजना बंद कर देंगे। हम स्पष्ट कर दें कि राज्य विनियमन कर सकते हैं, और यह अधिनियम में एक नीति कथन है।"
यह टिप्पणी वरिष्ठ अधिवक्ता गुरु कृष्णकुमार द्वारा उच्च न्यायालय के समक्ष अधिनियम को चुनौती देने वाले एक वकील का प्रतिनिधित्व करने के बाद आई, जिन्होंने तर्क दिया कि मदरसों में पाठ्यक्रम धर्मनिरपेक्ष नहीं है।
सुनवाई के दौरान, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीआरसी) को अपने इस रुख पर सवालों का सामना करना पड़ा कि धार्मिक शिक्षा को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के साथ नहीं जोड़ा जाना चाहिए।
सीजेआई चंद्रचूड़ ने पूछा कि क्या यह रुख सभी समुदायों के लिए है।
कोर्ट ने पूछा, "क्या आपने धार्मिक शिक्षा वाले स्थानों के लिए परिपत्र या दिशा-निर्देश जारी किए हैं?"
जस्टिस पारदीवाला ने एनसीपीसीआर के रुख के आधार पर सवाल उठाया।
"क्या एनसीपीसीआर ने मदरसा पाठ्यक्रम का अध्ययन किया है? धार्मिक निर्देश क्या है? ऐसा लगता है कि आप इस शब्द से मंत्रमुग्ध हो गए हैं और पूरा सबमिशन सही आधार पर नहीं है। धार्मिक निर्देश और शिक्षा प्रदान करने के माध्यम के बीच एक महीन अंतर है।"
अपीलकर्ताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने पहले तर्क दिया कि यह निर्णय धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत के खिलाफ है। इस पर, सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा,
"धर्मनिरपेक्षता का मूल रूप से मतलब है जियो और जीने दो"।
रोहतगी ने जवाब दिया कि उच्च न्यायालय ने इसके खिलाफ फैसला सुनाया है।
अपीलकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मेनका गुरुस्वामी ने कहा कि यह मामला उच्च न्यायालय के समक्ष एक सेवा मामले के रूप में शुरू हुआ था, लेकिन अंततः इसने अधिनियम को खारिज कर दिया।
उन्होंने कहा, "यह एक सेवा मामले की तरह शुरू हुआ और फिर उच्च न्यायालय ने इस पर स्वतः संज्ञान लिया और गलत तरीके से इसे रद्द कर दिया।"
उन्होंने यह भी कहा कि उच्च न्यायालय ने विनियामक ढांचे को धार्मिक निर्देशों के साथ मिला दिया और यह माना कि अधिनियम धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत का उल्लंघन करता है।
उन्होंने कहा, "यह मिलावट कानून की जांच से स्पष्ट रूप से गलत है।"
मुख्य न्यायाधीश ने पूछा, "हमें पाठ्यक्रम दिखाएं कि क्या पढ़ाया जाता है।"
गुरुस्वामी ने कहा, "संस्कृत पढ़ाई जा रही है, हिंदी, प्रारंभिक गणित, सामाजिक विज्ञान, सब कुछ पढ़ाया जा रहा है। ये धार्मिक निर्देश नहीं हैं। राज्य की पाठ्यपुस्तकें हैं।"
सुनवाई के दौरान न्यायालय ने यह भी कहा कि ऐसी डिग्री प्रदान करना जो मान्यता प्राप्त न हो, कानून को रद्द करने का आधार नहीं हो सकता।
"भले ही वे ऐसी डिग्री प्रदान कर रहे हों जो मान्यता प्राप्त न हो, निश्चित रूप से इसका परिणाम अधिनियम को रद्द करने के रूप में नहीं हो सकता।"
इस बीच, राज्य ने न्यायालय को बताया कि वह कानून का समर्थन करता है। हालांकि, यह भी कहा गया कि राज्य ने फैसले को स्वीकार कर लिया है।
यह भी कहा गया कि सरकार को पूरे कानून को खारिज नहीं करना चाहिए था।
वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी, पी चिदंबरम, मुकुल रोहतगी और मेनका गुरुस्वामी आज सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष अपीलकर्ताओं की ओर से पेश हुए।
अधिवक्ता रोहित अमित स्थलेकर, संकल्प नारायण, एमए औसाफ, एमए औसाफ, हृतुध्वज प्रताप साही, एमए औसाफ, एचपी साही, श्रीवत्स नारायण, रंजीता रोहतगी, यश जौहरी और लुबना नाज ने उनकी सहायता की।
वरिष्ठ अधिवक्ता सलमान खुर्शीद और एमआर शमशाद भी इस मामले में पेश हुए।
वरिष्ठ अधिवक्ता गुरु कृष्णकुमार उस वकील की ओर से पेश हुए, जिसने उच्च न्यायालय के समक्ष अधिनियम को चुनौती देने वाली याचिका दायर की थी।
वरिष्ठ अधिवक्ता माधवी दीवान ने भी एक प्रतिवादी का प्रतिनिधित्व किया।
अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल केएम नटराज उत्तर प्रदेश राज्य की ओर से पेश हुए।
[आदेश पढ़ें]
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