Karnataka High Court
कर्नाटक उच्च न्यायालय ने बुधवार को राज्य सरकार को उच्च न्यायालय भवन में जगह की कमी की समस्या को हल करने के लिए एक ठोस प्रस्ताव प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। [रमेश नाइक एल बनाम कर्नाटक राज्य]।
मुख्य न्यायाधीश रितु राज अवस्थी और न्यायमूर्ति सूरज गोविंदराज की एक खंडपीठ ने इस बात पर नाराजगी व्यक्त की कि राज्य काफी समय से मामले को खींच रहा है, और कहा कि यह एक जरूरी मुद्दा था क्योंकि उच्च न्यायालय को अपने कामकाज के लिए अधिक स्थान की आवश्यकता होती है।
बेंच ने कहा, "उच्च न्यायालय के 200 से अधिक कर्मचारी (सदस्य) बेसमेंट से काम कर रहे हैं, ऐसी स्थिति को जारी रखने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।"
मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि यह बहुत मुश्किल हो गया है क्योंकि उच्च न्यायालय के कर्मचारी एक तहखाने में बैठे हैं और अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं जो कि महामारी में बेहद अस्वच्छ है।
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"Our staff working from basement:" Karnataka High Court asks State to address space crunch