दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को कहा कि संसद सुरक्षा उल्लंघन मामले की आरोपी नीलम आजाद की पुलिस हिरासत से रिहाई के लिए दायर याचिका विचार योग्य नहीं है।
न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत और न्यायमूर्ति मनोज जैन की खंडपीठ ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि आजाद पहले ही निचली अदालत में जमानत याचिका दायर कर चुके हैं।
पिछले हफ्ते आजाद ने बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर कर पुलिस हिरासत से तत्काल रिहाई की मांग की थी। उसने निचली अदालत के 21 दिसंबर, 2023 के आदेश की वैधता को चुनौती दी है, जिसमें उसे पुलिस हिरासत में भेज दिया गया था।
आजाद ने दलील दी कि रिमांड की कार्यवाही के दौरान उन्हें अपना बचाव करने के लिए अपनी पसंद के कानूनी पेशेवरों से परामर्श करने की अनुमति नहीं दी गई।
आज़ाद ने अपनी याचिका में कहा, "दरअसल, रिमांड अर्जी के निस्तारण के बाद ही उनसे एलडी ने पूछा था। यदि वह अपनी पसंद के वकील द्वारा प्रतिनिधित्व करना चाहती थी, तो अदालत ने सकारात्मक जवाब दिया और याचिकाकर्ता को अपने वकील से परामर्श करने की अनुमति देते हुए एक आदेश पारित किया गया।"
याचिका में कहा गया है कि 29 घंटे पुलिस हिरासत में बिताने के बाद 14 दिसंबर को उसे पहली बार अदालत में पेश किया गया।
आजाद को दिल्ली पुलिस ने 13 दिसंबर को तीन अन्य आरोपियों सागर शर्मा, मनोरंजन डी और अमोल शिंदे के साथ गिरफ्तार किया था।
आजाद और शिंदे जब संसद भवन के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे तब शर्मा और मनोरंजन डी दर्शक दीर्घा से लोकसभा कक्ष में घुस गए।
इसके बाद इस मामले में दो अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया था।
निचली अदालत ने 21 दिसंबर को दिल्ली पुलिस को आदेश दिया था कि वह प्राथमिकी की प्रति आजाद के वकील के साथ साझा करे। हालांकि, उच्च न्यायालय ने 22 दिसंबर को इस आदेश पर रोक लगा दी थी ।
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