पटना हाईकोर्ट ने नाबालिग पत्नी की कस्टडी पति को सौंपने से इनकार किया लेकिन नवजात के लिए पैसे जमा करने का आदेश दिया
पटना उच्च न्यायालय ने मंगलवार को एक नाबालिग लड़की की अभिरक्षा उसके पति को सौंपने से इनकार कर दिया और आदेश दिया कि वह राजकीय बालिका गृह में ही रहेगी। [नीतीश कुमार @ नीतीश राम बनाम बिहार राज्य और अन्य]।
हालांकि, न्यायमूर्ति पीबी बजंथरी और न्यायमूर्ति रमेश चंद मालवीय की खंडपीठ ने पति को दंपति के नवजात बच्चे के नाम पर एक बैंक खाता खोलने और नियमित रूप से इसमें "काफी राशि" जमा करने का निर्देश दिया।
अदालत ने फैसला सुनाया "वर्तमान मामले में, प्रतिवादी संख्या 11 [नाबालिग लड़की] ने विशेष रूप से अपने पिता के साथ जाने से इनकार कर दिया है, इसलिए, राज्य बालिका देखभाल गृह में उसके रहने को उसकी भलाई और उसके बच्चे के लिए हानिकारक नहीं कहा जा सकता है, उसे अपने पति (याचिकाकर्ता) को अपनी कस्टडी देकर बालिग होने तक रिहा करने का निर्देश नहीं दिया जा सकता है। "
अदालत 23 वर्षीय एक व्यक्ति द्वारा दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसने राज्य बालिका देखभाल गृह से अपनी पत्नी की रिहाई के लिए निर्देश देने की मांग की थी।
उसने दावा किया कि वह बालिग है और उसने अपनी मर्जी से उससे शादी की है। अदालत को यह भी बताया गया कि लड़की के पिता ने याचिकाकर्ता (पति) के खिलाफ मामला दर्ज कराया था जिसमें उसे जमानत दे दी गई है।
दलीलों का विरोध करते हुए, राज्य ने अदालत को बताया कि लड़की नाबालिग पाई गई थी और यह बाल विवाह का मामला था जो कानून के तहत निषिद्ध है।
जब नाबालिग को पिछले महीने अदालत के समक्ष पेश किया गया, तो उसने स्वीकार किया कि उसने अपनी मर्जी से शादी की थी और बालिग होने का दावा किया था। उसने यह भी कहा कि वह अपने पति के साथ रहना चाहती है और उसने अपने पिता के साथ जाने से इनकार कर दिया।
हालांकि, उसके स्कूल के रिकॉर्ड से पता चला कि वह नाबालिग है, जिसकी उम्र लगभग 15 साल है।
इस पृष्ठभूमि में, अदालत ने विचार किया कि क्या एक नाबालिग लड़की जो अपनी सहमति से किसी व्यक्ति से शादी करती है, उसे राज्य बालिका देखभाल गृह में रहने के लिए मजबूर किया जा सकता है जब वह अपने माता-पिता के साथ जाने से इनकार करती है।
कानूनी स्थिति पर विचार करते हुए, अदालत ने कहा कि हिंदू विवाह अधिनियम और बाल विवाह निषेध अधिनियम दोनों बाल विवाह के प्रदर्शन को दंडित करते हैं।
अदालत ने यह भी कहा कि एक लड़की का कल्याण सर्वोपरि है और बाल विवाह के परिणामों पर प्रकाश डाला।
इस पृष्ठभूमि में, अदालत ने नाबालिग लड़की को पति की हिरासत में छोड़ने से इनकार कर दिया और आदेश दिया कि वह राज्य बालिका देखभाल गृह में ही रहेगी।
अदालत ने बाल कल्याण समिति (सीडब्ल्यूसी) को समय-समय पर जगह का निरीक्षण करके उसके स्वास्थ्य की निगरानी करने का आदेश दिया।
हालांकि, अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि अगर किसी भी समय, लड़की अपने माता-पिता के पास जाना चाहती है, तो सीडब्ल्यूसी उचित आदेश पारित करके उसे ऐसा करने की अनुमति देगा।
याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व अधिवक्ता लक्ष्मींद्र कुमार यादव ने किया।
महाधिवक्ता पीके शाही और अधिवक्ता प्रभु नारायण शर्मा ने राज्य का प्रतिनिधित्व किया।
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