आरोपी के यह कहने के बाद कि शराबबंदी कानून PMLA के तहत अनुसूचित अपराध नही, पटना हाईकोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले पर रोक लगाई
पटना उच्च न्यायालय ने हाल ही में बिहार उत्पाद निषेध अधिनियम, 2016 के उल्लंघन में बिहार में शराब की कथित आपूर्ति के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दर्ज एक आरोपी व्यक्ति के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले पर रोक लगा दी। [सुनील भारद्वाज @ सुनील कुमार बनाम उप निदेशक, प्रवर्तन निदेशालय]।
न्यायमूर्ति सत्यव्रत वर्मा ने ईडी से 2022 में ईडी द्वारा दर्ज प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट (ईसीआईआर) को रद्द करने की मांग करने वाली याचिका पर अपना जवाब दाखिल करने को कहा।
याचिकाकर्ता सुनील भारद्वाज ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले को इस आधार पर रद्द करने के लिए अदालत का रुख किया कि ईसीआईआर ईडी द्वारा पंजीकृत नहीं कर सकती क्योंकि बिहार उत्पाद शुल्क निषेध अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध का धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की अनुसूची में उल्लेख नहीं है।
याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने प्रस्तुत किया कि मामले में शामिल मुद्दा यह है कि क्या ईडी भारतीय दंड संहिता की धारा 120 बी (आपराधिक साजिश) का सहारा लेकर पीएमएलए के दायरे में कोई अपराध ला सकता है।
इस संदर्भ में, वकील ने हालांकि पावना डिब्बुर बनाम प्रवर्तन निदेशालय में सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले का हवाला देते हुए कहा कि आईपीसी की धारा 120 बी के तहत अपराध केवल तभी पीएमएलए अपराध बनता है जब साजिश एक अपराध को अंजाम देने के लिए होती है जो विशेष रूप से आईपीसी के तहत अनुसूची में शामिल है।
अदालत को बताया गया कि बिहार आबकारी निषेध अधिनियम, 2016 के तहत किया गया कोई भी अपराध ईडी के दायरे में नहीं आएगा क्योंकि बिहार उत्पाद शुल्क निषेध अधिनियम, 2016 के तहत किया गया अपराध अनुसूचित अपराध नहीं है।
ईडी का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने जवाबी हलफनामा दायर करने के लिए छह सप्ताह का समय मांगा। अनुरोध को स्वीकार करते हुए, न्यायालय ने निम्नलिखित निर्देश पारित किया,
"जवाबी हलफनामा रद्द करने वाले आवेदन में की गई दलीलों का पैरावार जवाब देगा और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के आधार पर याचिकाकर्ता के विद्वान वकील द्वारा किए गए सबमिशन का जवाब भी देगा, जैसा कि ऊपर दर्ज किया गया है।
मामले की अगली सुनवाई 29 अप्रैल को होगी। ईसीआईआर में आगे की कार्यवाही पर रोक लगाते हुए, न्यायालय ने स्पष्ट किया कि स्थगन केवल याचिकाकर्ता के संबंध में है।
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