[पेगासस] 29 मोबाइल उपकरणों की विशेषज्ञ समिति द्वारा जांच की जा रही है; सुप्रीम कोर्ट ने रिपोर्ट प्रस्तुत करने का समय बढ़ाया
सुप्रीम कोर्ट ने पेगासस निगरानी घोटाले के संबंध में अपनी अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए 3 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति को शुक्रवार को अतिरिक्त समय दिया।
भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की पीठ ने कहा कि समिति द्वारा कम से कम 29 मोबाइल उपकरणों की जांच की जा रही है और इसने अभ्यास पूरा करने के लिए अतिरिक्त समय मांगा है।
कोर्ट ने अपने आदेश में कहा, "29 मोबाइल उपकरणों की जांच की जा रही है। उन्होंने आपत्तियां आमंत्रित की हैं और अभी भी मोबाइल उपकरणों की जांच की जा रही है। तकनीकी समिति ने 29 उपकरणों को जब्त कर कुछ की जांच की है। एक बार जब तकनीकी समिति पर्यवेक्षी न्यायाधीश को एक रिपोर्ट सौंपती है, तो न्यायाधीश अपनी टिप्पणियों को भी जोड़ देगा।इसलिए हम समय बढ़ाना उचित समझते हैं। हम तकनीकी समिति को उपकरणों की जांच में तेजी लाने का निर्देश देते हैं।"
कोर्ट ने कहा, अधिमानतः तकनीकी समिति द्वारा प्रक्रिया 4 सप्ताह में समाप्त हो जानी चाहिए और पर्यवेक्षी न्यायाधीश को सूचित किया जाना चाहिए।
जुलाई में इस मामले की फिर सुनवाई होगी।
सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल अक्टूबर में घोटाले की जांच के लिए तीन सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया था।
समिति की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश, न्यायमूर्ति आरवी रवींद्रन और आलोक जोशी (पूर्व आईपीएस अधिकारी) और डॉ सुदीप ओबेरॉय, अध्यक्ष, उप समिति (अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण / अंतर्राष्ट्रीय इलेक्ट्रो-तकनीकी आयोग / संयुक्त तकनीकी समिति) द्वारा सहायता प्रदान की जाती है।
इज़राइल स्थित स्पाइवेयर फर्म एनएसओ अपने पेगासस स्पाइवेयर के लिए सबसे अच्छी तरह से जाना जाता है, जिसका दावा है कि यह केवल "सत्यापित सरकारों" को बेचा जाता है, न कि निजी संस्थाओं को, हालांकि कंपनी यह नहीं बताती है कि वह किन सरकारों को विवादास्पद उत्पाद बेचती है।
रिपोर्टों में उन फ़ोन नंबरों की सूची का उल्लेख किया गया था जिन्हें संभावित लक्ष्यों के रूप में चुना गया था। एमनेस्टी इंटरनेशनल की एक टीम द्वारा विश्लेषण करने पर, इनमें से कुछ नंबरों में एक सफल पेगासस संक्रमण के निशान पाए गए, जबकि कुछ ने संक्रमण का प्रयास दिखाया।
आरोपों की जांच के लिए शीर्ष अदालत के समक्ष कई याचिकाएं दायर की गईं।
इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने विशेषज्ञ समिति का गठन किया था।
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