"लोग न्यायपालिका में विश्वास खो देंगे": 28 साल से सिविल कोर्ट के समक्ष लंबित मामले पर गुजरात उच्च न्यायालय
गुजरात उच्च न्यायालय ने मंगलवार को राजकोट की एक दीवानी अदालत में 28 साल से अधिक समय से एक 'बेदखली के मुकदमे' (किराएदार को संपत्ति से हटाने की याचिका) के लंबित होने पर आपत्ति जताई।
मुख्य न्यायाधीश अरविंद कुमार और न्यायमूर्ति आशुतोष जे शास्त्री की खंडपीठ इस बात से हैरान थी कि एक 'आंगनवाड़ी' के खिलाफ बेदखली का मुकदमा पिछले 28 वर्षों से लंबित था और कहा कि इस तरह के मामलों से न्यायपालिका में लोगों का विश्वास उठ जाएगा।
सीजे कुमार ने टिप्पणी की, "यह मामला 1995 से लंबित है और अगले दो वर्षों में यह 30 साल पुराना हो जाएगा। इस तरह से बेदखली के मुकदमे को लंबित नहीं रखा जा सकता है। लोग अदालतों में विश्वास खो देंगे।"
मुक़दमे में एक पक्षकार का प्रतिनिधित्व कर रहे एडवोकेट मुन शाह ने बेंच के साथ सहमति व्यक्त की और बताया कि ऐसे कई मामले हैं जो ट्रायल कोर्ट के समक्ष लंबित हैं।
शाह ने कहा, "समस्या व्यवस्था के साथ है।"
इस पर सीजे कुमार ने जवाब दिया कि सिस्टम कोई समस्या नहीं है।
विशेष रूप से लंबित मामलों पर, मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि 178 से अधिक आपराधिक मामले हैं जो 40 साल से अधिक पुराने हैं।
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