संविधान मसौदा तैयार करने के लिए विविध पृष्ठभूमि के लोग एक साथ आए; महिला आरक्षण विधेयक पारित करने मे भी यही हुआ: CJI चंद्रचूड़
भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने शनिवार को इस बात की सराहना की कि कैसे विभिन्न पृष्ठभूमि के व्यक्तियों ने संसद में महिला आरक्षण विधेयक को पारित करने में सहयोग किया और इसकी तुलना 7 दशक पहले किए गए इसी तरह के प्रयास से की, जिसकी परिणति भारत के संविधान के प्रारूपण में हुई थी। .
सीजेआई बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित एक अंतरराष्ट्रीय वकील सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में बोल रहे थे, जिसमें प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद थे।
महिला आरक्षण विधेयक का पारित होना, जो महिलाओं के लिए संसद की 33% सीटों को आरक्षित करने में सक्षम बनाता है, उद्घाटन के अवसर पर वक्ताओं द्वारा दिए गए कई संबोधनों में एक सामान्य विषय था।
सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा, "भारत के विभिन्न क्षेत्रों, विविध पृष्ठभूमियों और यहां तक कि परस्पर विरोधी विचारधाराओं के लोग एक स्वर में संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए एक साथ आए... हम वही द्विदलीय प्रयास पाते हैं - और यह कुछ ऐसा है जिस पर हमें भारत के नागरिकों के रूप में गर्व होना चाहिए - संसद में महिला आरक्षण विधेयक के पारित होने में चला गया है।"
मुख्य न्यायाधीश ने इस बात पर प्रकाश डाला कि न्यायपालिका और सरकार विभिन्न समस्याओं का समाधान खोजने के लिए सहयोग की भावना से मिलकर काम कर रहे हैं।
उदाहरण के लिए, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष लंबित संविधान पीठ के मामले का हवाला दिया कि क्या हल्के मोटर वाहन चलाने का लाइसेंस रखने वाला व्यक्ति वाणिज्यिक वाहन चला सकता है।
उन्होंने आगे बताया कि कैसे सुप्रीम कोर्ट की ई-कमेटी अन्य प्रकार के सरकारी संस्थानों के साथ मिलकर काम कर रही है।
इस संबंध में, उन्होंने सभा को सूचित किया कि पिछले सप्ताह एक बैठक के बाद, प्रधान मंत्री मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 7,000 करोड़ रुपये से अधिक के वित्तीय परिव्यय के साथ ई-कोर्ट परियोजना के चरण 3 को मंजूरी दे दी है।
उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के बहुभाषी न्यायालय होने को लेकर चल रही बहस पर भी संक्षेप में चर्चा की। सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के बीच अक्सर कई तरह के दृष्टिकोण और मतभेद होते हैं।
विदाई नोट पर, सीजेआई ने वकीलों से अंतरराष्ट्रीय वकील सम्मेलन की शुरुआत की भावना में, अपने दृष्टिकोण में और अधिक वैश्विक बनने का आग्रह किया।
उद्घाटन सत्र में केंद्रीय कानून राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, भारत के अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी बात की।
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