सार्वजनिक क्षेत्र की नौकरियों में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को शामिल करने के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट के समक्ष जनहित याचिका

सार्वजनिक क्षेत्र के रोजगार में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को शामिल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के दिशानिर्देशों को लागू करने की मांग करते हुए हाल ही में बॉम्बे हाईकोर्ट के समक्ष एक जनहित याचिका दायर की गई थी।

गैर सरकारी संगठन संपदा ग्रामीण महिला संस्था (संग्राम) और मुस्कान संस्था द्वारा दो पीड़ित ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के साथ दायर याचिका में आरोप लगाया गया है कि सार्वजनिक क्षेत्र की भर्ती में 'तीसरे लिंग' की श्रेणी को शामिल न करना समानता के अधिकार, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और संविधान के तहत गारंटीकृत जीवन और गरिमा के अधिकार का उल्लंघन है।

याचिकाकर्ताओं ने महाराष्ट्र राज्य लोक सेवा (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, गैर-अधिसूचित जनजाति (विमुक्त जाति), घुमंतू जनजाति, विशेष पिछड़ा वर्ग और अन्य पिछड़ा वर्ग) अधिनियम की धारा 2 के खंड (एम) के तहत शामिल करने की मांग की है।

उनके अनुसार, शामिल करने से इनकार करना, राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण (एनएएलएसए) बनाम भारत संघ में सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का अनुपालन नहीं करना है, जहां सार्वजनिक क्षेत्र के रोजगार में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को शामिल करना अनिवार्य था। नागरिकों का सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ा वर्ग [एसईबीसी] भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 के तहत एक मौलिक अधिकार है।

याचिकाकर्ताओं में से एक ने पहले महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन कंपनी (महाट्रांसको) के साथ एक पद के लिए आवेदन करने की मांग की थी, लेकिन ऐसा करने में असमर्थ था क्योंकि आवेदन फॉर्म में 'थर्ड जेंडर' विकल्प उपलब्ध नहीं था।

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PIL before Bombay High Court to include transgender persons in public sector jobs