भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) अधिकारी वाई पूरन कुमार की मौत की केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से जांच कराने की मांग को लेकर पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका (पीआईएल) दायर की गई है।
लुधियाना के एक गैर-सरकारी संगठन के अध्यक्ष नवनीत कुमार द्वारा दायर याचिका मुख्य न्यायाधीश शील नागू और न्यायमूर्ति संजीव बेरी की खंडपीठ के समक्ष आई।
हालांकि, याचिकाकर्ता के वकील द्वारा दलीलें पेश करने के लिए समय मांगे जाने पर न्यायालय ने जनहित याचिका स्थगित कर दी।
कुमार ने 7 अक्टूबर को चंडीगढ़ स्थित अपने आवास पर कथित तौर पर खुद को गोली मार ली थी। अपने सुसाइड नोट में, उन्होंने हरियाणा के डीजीपी शत्रुजीत कपूर और रोहतक के तत्कालीन एसपी नरेंद्र बिजारनिया सहित कई अधिकारियों को इस कदम के लिए जिम्मेदार ठहराया। कुमार ने जाति आधारित भेदभाव और लक्षित उत्पीड़न का आरोप लगाया।
कुमार की पत्नी वरिष्ठ आईएएस अधिकारी अमनीत पी कुमार हैं। वह अपने पति, जो दलित समुदाय से थे, के लिए न्याय की मांग में सबसे आगे रही हैं।
हंगामे के बाद, डीजीपी कपूर और बिजारनिया दोनों को अस्थायी रूप से उनके पदों से हटा दिया गया है। विवाद को और बढ़ाते हुए, एक अन्य पुलिस अधिकारी संदीप लाठर, जिन्होंने एक अन्य मामले में कुमार के एक सहयोगी को गिरफ्तार किया था, ने भी इसी सप्ताह आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि उन्होंने कुमार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे और आईपीएस अधिकारी के परिवार के सदस्यों को भी दोषी ठहराया था।
याचिकाकर्ता के वकील ने आज उच्च न्यायालय को बताया कि दोनों आत्महत्याओं ने समाज की अंतरात्मा को झकझोर दिया है।
उन्होंने कहा, "वरिष्ठ अधिकारी आत्महत्या कर रहे हैं और एक दर्जन से ज़्यादा आईपीएस और आईएएस अधिकारियों पर उत्पीड़न का आरोप लगा रहे हैं। यह चिंता का विषय है। कोई केंद्रीय एजेंसी निष्पक्ष जाँच कर सकती है।"
याचिकाकर्ता के अनुसार, एक उत्कृष्ट रिकॉर्ड वाले वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी की मृत्यु एक गंभीर संस्थागत मामला है और सुसाइड नोट में दर्ज सभी कारकों और व्यक्तियों की जाँच किए बिना इसे सामान्य आत्महत्या नहीं माना जा सकता।
हालाँकि, न्यायालय ने वकील से सीबीआई को जाँच सौंपने के लिए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित मानदंडों पर न्यायालय को बताने को कहा। वकील जवाब नहीं दे सके और उन्होंने दलीलें देने के लिए समय माँगा।
जवाब में, कुमार की मौत की जाँच कर रही चंडीगढ़ पुलिस की ओर से पेश हुए एक वकील ने दलील दी कि एक विशेष जाँच (एसआईटी) मामले की जाँच कर रही है। वकील ने याचिकाकर्ता के अधिकार क्षेत्र को चुनौती दी।
उन्होंने आगे कहा, "वह [याचिकाकर्ता] लुधियाना का निवासी है, उसका कहना है कि वह चंडीगढ़ घूमने गया था और अखबार पढ़कर परेशान हो गया।"
वकील ने आगे कहा कि याचिकाकर्ता ने जाँच में कोई पक्षपात या राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं दिखाया है। इस पर, अदालत ने वकील से फिर से जाँच स्थानांतरित करने के दिशानिर्देशों पर बात करने को कहा। याचिकाकर्ता के वकील ने समय माँगा।
इसके बाद जनहित याचिका स्थगित कर दी गई।
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PIL before Punjab and Haryana High Court seeks CBI probe into suicide of Y Puran Kumar IPS