दिल्ली हाईकोर्ट के समक्ष पीआईएल मे आरोप लगाया गया है कि सरकारी पोर्टल पर विज्ञापित नौकरियां न्यूनतम वेतन से कम वेतन दे रही है
दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को एक जनहित याचिका (पीआईएल) पर दिल्ली सरकार का पक्ष जानना चाहा, जिसमें आरोप लगाया गया है कि सरकार के पोर्टल पर विज्ञापित नौकरियां कानून द्वारा निर्धारित न्यूनतम वेतन से कम वेतन का भुगतान कर रही हैं। [मो. इमरान अहमद बनाम एनसीटी दिल्ली सरकार और अन्य।]
मुख्य न्यायाधीश (सीजे) सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति सुब्रमणियम प्रसाद की पीठ ने सरकार की प्रतिक्रिया मांगी और मामले को 23 मई, 2023 को आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया।
दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCT) में मजदूरों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा, श्रम कानूनों को लागू करने और बंधुआ मजदूरी को समाप्त करने की मांग करते हुए एक कानून के छात्र मोहम्मद इमरान अहमद द्वारा याचिका दायर की गई थी।
याचिकाकर्ता ने दिल्ली सरकार के ऑनलाइन जॉब पोर्टल पर विभिन्न नौकरियों के अवसरों के विज्ञापनों पर चिंता व्यक्त की, क्योंकि उन्हें कथित तौर पर निर्धारित न्यूनतम वेतन से कम पर विज्ञापित किया जा रहा है, जो सरकार के 14 अक्टूबर 2022 के आदेश का उल्लंघन है, जिसमें प्रति माह न्यूनतम मजदूरी निर्धारित की गई थी।
याचिकाकर्ता के अनुसार, उन्होंने अपने कर्मचारियों को वैध वेतन के भुगतान के लिए दिल्ली सरकार से संपर्क किया, लेकिन वह जवाब देने और कोई कार्रवाई करने में विफल रही।
याचिका में तर्क दिया गया है कि न्यूनतम वेतन का भुगतान न करने के कारण, सरकारी पोर्टल के माध्यम से नौकरी पाने वालों को असमानता के अधीन किया गया है, जिससे भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 के तहत गारंटीकृत उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है।
इसलिए, याचिकाकर्ता ने अदालत से अनुरोध किया कि सरकार के आधिकारिक पोर्टल पर न्यूनतम वेतन से कम भुगतान वाली नौकरी की रिक्तियों का विज्ञापन देने के लिए दिल्ली सरकार को निर्देश जारी किया जाए।
इसके अलावा, याचिका में सरकार को आधुनिक तकनीक की सहायता से अपने अधिकार क्षेत्र के तहत सभी कर्मचारियों को किए गए भुगतान की निगरानी करने और यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देश देने की मांग की गई है कि सभी कर्मचारियों को निर्धारित न्यूनतम वेतन मिले।
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