इलाहाबाद उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका (पीआईएल) दायर की गई है, जिसमें विश्व हिंदू परिषद (विहिप) के एक कार्यक्रम में न्यायमूर्ति शेखर यादव की मुसलमानों के खिलाफ हाल ही में की गई विवादास्पद टिप्पणी का सार्वजनिक रूप से समर्थन करने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को हटाने की मांग की गई है।
पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज (पीयूसीएल) द्वारा दायर याचिका के अनुसार, आदित्यनाथ के बयान भारतीय गणतंत्र के धर्मनिरपेक्ष ताने-बाने को कमजोर करते हैं।
14 दिसंबर को मुंबई में विश्व हिंदू आर्थिक मंच 2024 में बोलते हुए, आदित्यनाथ ने न्यायमूर्ति यादव के खिलाफ महाभियोग की मांग करने के लिए विपक्ष की आलोचना की थी।
यूपी सीएम ने जस्टिस यादव के समर्थन में कहा था, "इलाहाबाद उच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीश ने एक बात कही, उन्होंने कहा कि बहुसंख्यक समुदाय के प्रति सम्मान स्वाभाविक रूप से मौजूद होना चाहिए... अगर यह वैश्विक स्तर पर होता है, तो अगर भारत में कोई बहुसंख्यक समुदाय के हितों के बारे में बोलता है या सच बोलता है, तो यह अपराध कैसे हो जाता है? आपने देखा होगा कि कैसे इन लोगों ने राज्यसभा में माननीय न्यायाधीश के खिलाफ महाभियोग का नोटिस भी दिया। ये वे लोग हैं जो खुद को लोकतांत्रिक कहते हैं, संविधान को अपने हाथों में लेकर चलते हैं, फिर भी उन्हें ज़रा भी शर्म नहीं है..."।
उन्होंने 16 दिसंबर को उत्तर प्रदेश विधानसभा में बोलते हुए न्यायमूर्ति यादव के बयानों के प्रति अपना समर्थन दोहराया। मुख्यमंत्री ने टिप्पणी की कि जब कोई न्यायाधीश सच बोलता है, तो कुछ लोग उसे धमकाने लगते हैं।
पीयूसीएल की याचिका के अनुसार, न्यायमूर्ति शेखर कुमार यादव के लिए मुख्यमंत्री आदित्यनाथ का समर्थन पद की शपथ का घोर उल्लंघन है, क्योंकि यह भारत के संविधान के प्रति उनकी आस्था और निष्ठा को कमतर करता है।
उनकी टिप्पणी संविधान का घोर उल्लंघन है, जिसके कारण उन्हें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद से बर्खास्त किया जाना चाहिए, ऐसा तर्क दिया गया है।
पीयूसील की ओर से अधिवक्ता सीमा श्रीवास्तव पेश होंगी।
न्यायमूर्ति यादव ने 8 दिसंबर को हिंदू दक्षिणपंथी संगठन विश्व हिंदू परिषद (वीएचपी) के कानूनी प्रकोष्ठ द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में भाषण देने के बाद विवाद खड़ा कर दिया था।
समान नागरिक संहिता (यूसीसी) पर अपने व्याख्यान के दौरान, न्यायमूर्ति यादव ने विवादास्पद टिप्पणी करते हुए कहा कि भारत बहुसंख्यक आबादी की इच्छा के अनुसार काम करेगा।
जज ने अपने भाषण के दौरान कई अन्य विवादास्पद टिप्पणियां कीं, जिसमें मुसलमानों के खिलाफ अपमानजनक शब्द "कठमुल्ला" का इस्तेमाल भी शामिल है।
बाद में उन्हें सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने तलब किया और उनकी विवादास्पद टिप्पणियों के लिए फटकार लगाई। कॉलेजियम ने कथित तौर पर जज को सलाह दी और उनसे पद की गरिमा बनाए रखने को कहा
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Plea before Allahabad High Court seeks CM Yogi's removal for backing Justice SK Yadav's speech