मई 2021 को वरिष्ठ पदनामो को चुनौती देने वाली याचिका: सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट से रिकॉर्ड पेश करने को कहा
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय को मई 2021 में उच्च न्यायालय द्वारा इंदिरा जयसिंह बनाम भारत का सर्वोच्च न्यायालय के अपने 2017 के फैसले में शीर्ष अदालत द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुपालन में लाने के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता पदनामों को फिर से काम करने के लिए नोटिस जारी किया।
जस्टिस यूयू ललित, एस रवींद्र भट और पीएस नरसिम्हा की खंडपीठ ने तीन वकीलों की याचिका पर उच्च न्यायालय से मामले से संबंधित रिकॉर्ड मांगे, जिन्होंने वरिष्ठ गाउन के लिए आवेदन किया था लेकिन उन्हें नामित नहीं किया गया था।
सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया "श्री विकास सिंह (याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील) का कहना है कि वह अपने मामले को प्रार्थना ए और सी तक सीमित कर रहा है। इस स्तर पर, याचिका में उठाए गए मुद्दों में प्रवेश किए बिना, हम रिकॉर्ड मांगना और केवल पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय को नोटिस जारी करना उचित समझते हैं।"
याचिका में आरोप लगाया गया है कि पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने 28 मई, 2021 को 19 वकीलों को वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में नामित किया था, जो 2017 के शीर्ष अदालत के फैसले और उच्च न्यायालय द्वारा बनाए गए वरिष्ठ अधिवक्ता के पद के लिए नियम 9 से 11 के नियमों का उल्लंघन है।
याचिका में आरोप लगाया गया है कि 112 उम्मीदवारों ने 7 मार्च 2019 की अधिसूचना के अनुसार सीनियर गाउन के लिए आवेदन किया था।
दो साल तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई लेकिन 19 मई 2021 को नियमों के तहत स्थायी समिति ने सभी उम्मीदवारों को समिति के साथ बातचीत के लिए उपस्थित होने के लिए एक ईमेल भेजा।
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