आगामी जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र संघ (जेएनयूएसयू) चुनावों को चुनौती देते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष एक याचिका दायर की गई है। [Sakshi v Jawaharlal Nehru University through its Registrar & Anr].
न्यायमूर्ति सचिन दत्ता ने बुधवार को मामले की सुनवाई की और संक्षेप में दलीलों पर विचार करने के बाद जेएनयू का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील से मामले में निर्देश प्राप्त करने का निर्देश दिया
मामले की अगली सुनवाई 15 मार्च शुक्रवार को होगी।
जेएनयूएसयू चुनाव चार साल के अंतराल के बाद हो रहे हैं। मतदान 22 मार्च को निर्धारित है और परिणाम 24 मार्च को घोषित किए जाएंगे।
पिछला चुनाव 2019 में हुआ था।
चुनाव प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिका स्कूल ऑफ लैंग्वेज, लिटरेचर एंड कल्चर स्टडीज में बीए (फारसी) की छात्रा साक्षी ने दायर की है.
उन्होंने दलील दी है कि चुनाव लिंगदोह समिति की सिफारिश का उल्लंघन कर कराए जा रहे हैं।
याचिका में कहा गया है कि लिंगदोह समिति की सिफारिशों के अनुसार छात्र संघ चुनाव शैक्षणिक सत्र शुरू होने के छह से आठ सप्ताह के भीतर हो जाने चाहिए लेकिन यहां चुनाव सत्र के बिल्कुल अंत में हो रहे हैं।
याचिका में तर्क दिया गया है, "शैक्षणिक सत्र के अंत में जेएनयूएसयू चुनाव 2023-24 को अधिसूचित करने में प्रतिवादी का आचरण एक निश्चित समूह को शांत करने के उद्देश्य से लोकतांत्रिक प्रक्रिया का एक दिखावा और मजाक है, और इस तरह से कोई उद्देश्य पूरा नहीं होता है ।
इसने 30 जनवरी, 2024 की अधिसूचना को चुनौती दी, जिसमें चुनाव के संचालन के लिए चुनिंदा संगठनों के छात्रों को बैठक के लिए आमंत्रित किया गया था और साथ ही 16 फरवरी, 2024 की अधिसूचना को चुनौती दी गई थी, जिसमें दो छात्रों- आइशी घोष और एमडी दानिश को आम निकाय बैठक (जीबीएम) आयोजित करने और चुनाव समिति (ईसी) के निर्माण के लिए अधिकृत किया गया था।
याचिका में जेएनयूएसयू चुनावों के लिए चुनाव आयोग के अध्यक्ष चुनाव समिति के साथ चुनाव आयोग के सदस्यों की सूची अधिसूचित करने वाली छह मार्च, 2024 की अधिसूचना को रद्द करने का भी अनुरोध किया गया है।
याचिका में कहा गया है कि कुछ विचारधाराओं का समर्थन करने वाले कुछ राजनीतिक दलों के अनुचित प्रभाव से संस्था की लोकतांत्रिक अखंडता से समझौता किया गया है और इन पार्टियों ने जीबीएम की आड़ में चुनाव प्रक्रिया में हेरफेर और धांधली करने का प्रयास किया है.
यह आरोप लगाया गया है कि जीबीएम की अध्यक्ष आइशी घोष और मोहम्मद दानिश एक खास राजनीतिक संगठन के प्रमुख सदस्य हैं।
घोष स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (एसएफआई) का सदस्य है, जबकि दानिश ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन (एआईएसएफ) का सदस्य है। दोनों संगठन वाम दलों से जुड़े हैं।
वरिष्ठ अधिवक्ता संजय पोद्दार के साथ अधिवक्ता जीवेश तिवारी और आदित्य कश्यप मामले में याचिकाकर्ता साक्षी के लिए पेश हुए।
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Plea filed before Delhi High Court against JNU Students Union elections