केरल उच्च न्यायालय के समक्ष एक याचिका दायर की गई है जिसमें केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) पर केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता सुरेश गोपी अभिनीत आगामी मलयालम फिल्म 'जेएसके: जानकी बनाम केरल राज्य' को सेंसर प्रमाण पत्र देने में अनुचित देरी का आरोप लगाया गया है [मेसर्स कॉसमॉस एंटरटेनमेंट बनाम क्षेत्रीय अधिकारी]।
न्यायमूर्ति एन नागरेश ने आज कहा कि सीबीएफसी की पुनरीक्षण समिति की बैठक कल, 26 जून को होने वाली है। न्यायाधीश ने कहा कि समिति द्वारा निर्णय लिए जाने के बाद वह याचिका पर सुनवाई करेंगे और इसलिए मामले को 27 जून तक के लिए स्थगित कर दिया।
फिल्म 27 जून को दुनिया भर में रिलीज होने वाली है।
फिल्म निर्माण कंपनी मेसर्स कॉसमॉस एंटरटेनमेंट ने अपनी याचिका में कहा है कि फिल्म प्रमाणन के लिए आवेदन 12 जून को सीबीएफसी के ई-सिनेप्रमाण पोर्टल के माध्यम से प्रस्तुत किया गया था। हालांकि, सीबीएफसी ने अभी तक प्रमाण पत्र जारी नहीं किया है या कोई औपचारिक आपत्ति नहीं जताई है।
यह भी बताया गया कि सीबीएफसी ने पहले फिल्म के टीजर ट्रेलर के लिए सेंसर सर्टिफिकेट जारी किया था।
याचिकाकर्ता के अनुसार, सीबीएफसी द्वारा देरी फिल्म के शीर्षक और चरित्र नाम 'जानकी' के बारे में अनौपचारिक आपत्तियों के कारण है क्योंकि यह हिंदू देवी सीता को संदर्भित करता है।
याचिका में कहा गया है, "हालांकि प्रतिवादियों से कोई आधिकारिक संचार या कारण बताओ नोटिस प्राप्त नहीं हुआ है, लेकिन अखबारों की रिपोर्टों से याचिकाकर्ता को पता चला कि सेंसर बोर्ड ने शीर्षक के साथ-साथ जानकी के नाममात्र चरित्र के नाम को बदलने का निर्देश दिया था, यह कहते हुए कि यह हिंदू देवी "सीता" को संदर्भित करता है, जो सेंसर बोर्ड द्वारा पूर्ण फिल्म को प्रमाणित करने के चरण में एक ही शीर्षक और चरित्र के नाम पर आपत्ति करने के अब अपनाए गए रुख में असंगति और मनमानी को दर्शाता है, जबकि पहले बिना किसी चिंता के टीज़र के लिए प्रमाणन दिया गया था।"
याचिका के अनुसार, चूंकि फिल्म 27 जून को दुनिया भर में रिलीज होने वाली थी, इसलिए यह देरी संविधान के अनुच्छेद 19(1)(ए) और 19(1)(जी) के तहत गारंटीकृत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन है।
इससे कंपनी को अपूरणीय वित्तीय नुकसान भी होगा, ऐसा दलील दी गई।
कंपनी ने कोर्ट से सीबीएफसी को फिल्म के लिए सेंसर सर्टिफिकेट जल्द जारी करने के आदेश देने की मांग की है।
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