विचाराधीन कैदियों को वोट देने का अधिकार देने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर

भारत में विचाराधीन कैदियों को मतदान के अधिकार से वंचित करने को चुनौती देते हुए सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष एक जनहित याचिका (पीआईएल) दायर की गई है [सुनीता शर्मा बनाम भारत संघ और अन्य]।

भारत के मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई और न्यायमूर्ति विनोद चंद्रन की पीठ ने आज इस मामले में केंद्र सरकार और भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) से जवाब मांगा।

न्यायालय में यह याचिका वकील सुनीता शर्मा ने दायर की थी, जिन्होंने तर्क दिया था कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम) की धारा 62 (5) के तहत कैदियों के मतदान पर लगाया गया पूर्ण प्रतिबंध मनमाना है।

उक्त प्रावधान में कहा गया है कि,

"कोई भी व्यक्ति किसी भी चुनाव में मतदान नहीं करेगा यदि वह किसी जेल में बंद है, चाहे वह कारावास या निर्वासन या अन्य किसी सजा के तहत हो, या पुलिस की वैध हिरासत में हो।"

शर्मा ने दलील दी है कि कैदियों, जिनमें वे भी शामिल हैं जिन्हें अभी तक किसी अपराध का दोषी नहीं ठहराया गया है, के मतदान पर ऐसा पूर्ण प्रतिबंध मनमाना है।

याचिका में यह भी कहा गया है कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 62 (5) में स्पष्टता का अभाव है, यह सटीक या पूर्ण नहीं है, अनुचित है और कानून के शासन में जनता के विश्वास को कम करती है।

याचिका में आगे कहा गया है, "इसके अलावा, यह पूर्ण प्रतिबंध निर्दोषता की धारणा के सर्वमान्य सिद्धांत का उल्लंघन करता है। भारत में, 75% से ज़्यादा कैदी पूर्व-परीक्षण या विचाराधीन बंदी हैं, जिनमें से कई दशकों तक जेल में रहते हैं। 80 से 90% मामलों में, ऐसे व्यक्ति अंततः बरी हो जाते हैं, फिर भी उन्हें दशकों तक मतदान के मौलिक लोकतांत्रिक अधिकार से वंचित रखा जाता है।"

शर्मा ने यह भी बताया है कि आपराधिक अपराधों में दोषी पाए गए लोगों को चुनाव लड़ने की अनुमति है (बशर्ते अपराध जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 8 में उल्लिखित कोई गंभीर अपराध न हो)।

इसके बावजूद, उन्होंने सवाल उठाया है कि विचाराधीन कैदियों को मतदान के अधिकार से क्यों वंचित किया जाता है, जबकि उनके सांसद भी दोषी हो सकते हैं।

याचिका में कहा गया है, "जब एक कैदी/दोषी व्यक्ति को चुनाव लड़ने की अनुमति दी जाती है, जो कानून बनाने वाली संस्था का हिस्सा बनकर कानून बनाने की प्रणाली को प्रभावित कर सकता है और लाखों मतदाताओं का प्रतिनिधित्व कर सकता है, तो फिर आम नागरिक - जिसे दोषी घोषित नहीं किया गया है या दोषी नहीं ठहराया गया है - को वोट देने और अपना प्रतिनिधि चुनने के अधिकार से कैसे वंचित किया जा सकता है?"

याचिका में आगे कहा गया है कि चुनाव आयोग ने पहले भी अस्पतालों, नर्सिंग होम आदि में बंद लोगों को अपने मताधिकार का प्रयोग करने में सक्षम बनाने के लिए "मोबाइल वोटिंग" कार्यक्रम शुरू किए हैं। शर्मा ने सवाल उठाया है कि जेलों में बंद विचाराधीन कैदियों को भी चुनावों के दौरान मतदान करने की अनुमति देने के लिए इसी तरह के उपाय क्यों नहीं किए जा सकते।

याचिका में कहा गया है, "स्थानीय कैदियों को देश भर की लगभग 1,350 जेलों में स्थित मतदान केंद्रों के माध्यम से और अंतरराज्यीय मतदाताओं को डाक मतपत्रों के माध्यम से मतदान की सुविधा प्रदान करना व्यवहार्य और संवैधानिक रूप से अनिवार्य दोनों है।"

याचिकाकर्ता ने यह भी स्वीकार किया है कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 62 (5) की वैधता को पहले अनुकूल चंद्र प्रधान बनाम भारत संघ (1997) के मामले में बरकरार रखा गया था।

हालांकि, याचिका में कहा गया है कि उस समय, शीर्ष अदालत ने मतदान के अधिकार को संविधान के तहत एक वैधानिक अधिकार माना था, न कि मौलिक अधिकार। याचिका में अनूप बरनवाल बनाम भारत संघ (2023) के फैसले का हवाला देते हुए कहा गया है कि तब से, मतदान के अधिकार पर सर्वोच्च न्यायालय का रुख बदल गया है। न्यायालय ने कहा था कि मतदान का अधिकार केवल एक संवैधानिक अधिकार नहीं है, बल्कि संविधान के भाग III के अंतर्गत आता है, जिसका अर्थ है कि इसे मौलिक अधिकार का दर्जा प्राप्त है।

इसलिए, याचिकाकर्ता ने अब सर्वोच्च न्यायालय से आग्रह किया है कि वह विचाराधीन कैदियों (चुनाव कानूनों के तहत भ्रष्ट आचरण के लिए दोषी ठहराए गए लोगों को छोड़कर) को मतदान का अधिकार प्रदान करने के लिए दिशानिर्देश जारी करे, चाहे इसके लिए अधिकारियों को जेलों में मतदान केंद्र स्थापित करने का आदेश दिया जाए या डाक मतपत्रों की अनुमति दी जाए।

याचिकाकर्ता ने न्यायालय से जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 62(5) के "रिक्त स्थान" को भरने का भी अनुरोध किया है, जिसमें ऐसी शर्तें जोड़ी जाएँ जिनके तहत किसी कैदी को मामले-दर-मामला न्यायिक निर्णयों के आधार पर मतदान के अधिकार से वंचित किया जा सकता है, चाहे वह केवल इस बात से संबंधित हो कि कैदी को कुछ अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया है या किसी विशेष कारावास की सजा वाले अपराधों के लिए।

यह याचिका अधिवक्ता प्रशांत भूषण के माध्यम से दायर की गई है।

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Plea in Supreme Court seeks right to vote for undertrial prisoners