Giacomo Filibeck  
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सुप्रीम कोर्ट में याचिका: 'भारत समिट' में "वोट चोर, गद्दी छोड़" कहने वाले इतालवी राजनेता के वीडियो हटाए जाएं

याचिकाकर्ता के वकील ने आरोप लगाया कि 'पार्टी ऑफ यूरोपियन सोशलिस्ट्स' के महासचिव फिलिबेक ने भारतीय सरकार की आलोचना करके भारत की आंतरिक राजनीति में हस्तक्षेप किया।

Bar & Bench

सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है, जिसमें हैदराबाद में आयोजित 'भारत समिट 2026' के दौरान इतालवी राजनेता जियाकोमो फिलिबेक द्वारा "वोट चोर, गद्दी छोड़" कहे जाने वाले सोशल मीडिया वीडियो को हटाने का निर्देश देने की मांग की गई है।

'वोट चोर, अपनी सीट छोड़' - इस नारे का इस्तेमाल भारत के विपक्षी दलों द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ किया जा रहा है, ताकि वे भारत की चुनाव प्रक्रिया में हुई गड़बड़ियों का आरोप लगा सकें।

आज भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्य कांत, और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची तथा वी. मोहना की पीठ के समक्ष इस याचिका का उल्लेख किया गया, ताकि इसे तत्काल सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जा सके।

अदालत इस मामले को 20 नवंबर को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने पर सहमत हो गई है।

CJI Surya Kant, Justice Joymalya Bagchi, Justice V Mohana

याचिकाकर्ता के वकील, सैयद रिज़वान अहमद ने आरोप लगाया कि 'पार्टी ऑफ़ यूरोपियन सोशलिस्ट्स' के महासचिव, फ़िलिबेक ने भारतीय सरकार की आलोचना करके और विपक्ष का समर्थन करके भारत की घरेलू राजनीति में दखल दिया है।

वकील ने कहा, "क्या मैं इस मामले में तत्काल सुनवाई का अनुरोध कर सकता हूँ? तेलंगाना सरकार और 'समृद्ध भारत फ़ाउंडेशन' सहित कुछ अन्य संस्थाओं के सहयोग से तेलंगाना में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था। यह कार्यक्रम विपक्ष (या मुख्य विपक्षी दल) द्वारा आयोजित किया गया था, जिसका उद्देश्य फासीवादी ताकतों के खिलाफ एक वैश्विक गठबंधन बनाना था। इसमें विदेशी मेहमान भी शामिल थे। इटली से आए एक व्यक्ति, जो 'पार्टी ऑफ़ यूरोपियन सोशलिस्ट्स' का प्रतिनिधित्व करते हैं, उन्होंने भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में सीधे तौर पर दखल दिया और एक बेहद अपमानजनक नारे का इस्तेमाल किया। यह मामला इसलिए ज़रूरी है क्योंकि उस नारे को सोशल मीडिया से हटवाया जाना चाहिए। मुझे यहाँ उस नारे को दोहराने की ज़रूरत नहीं है। फ़िलहाल, विपक्ष उसी नारे को अपने मुख्य आधार के रूप में इस्तेमाल कर रहा है।"

उन्होंने आगे कहा कि उस विदेशी प्रतिनिधि ने कहा कि वह भारत में लोकतंत्र को बहाल करने के लिए विपक्ष के साथ मिलकर काम करेंगे। इसलिए, उन्होंने मांग की कि इस वीडियो को हटा दिया जाना चाहिए।

वकील ने अपनी बात रखते हुए कहा, "ऐसा लगता है कि इटली के प्रतिनिधि ने उस नारे का अंग्रेज़ी में अनुवाद करके अन्य प्रतिनिधियों को बताया। इसके अलावा, उसी भाषण में - मेरी अपनी ज़मीन पर, मेरे देश में - उस व्यक्ति ने कहा कि उन्हें पूरा यकीन है कि यहाँ की सरकार भ्रष्ट है और ईमानदार नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि वे देश में लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बहाल करने, बचाने और सुरक्षित रखने के लिए विपक्ष के साथ मिलकर काम करेंगे। माई लॉर्ड्स, यह एक गंभीर उल्लंघन है। यह वीडियो अभी भी सर्कुलेट हो रहा है। इस वीडियो को हटवाने के लिए आपके हस्तक्षेप की आवश्यकता है। मैं जल्द सुनवाई की प्रार्थना करता हूँ।"

याचिका में कहा गया है,

"इस तरह से किसी विदेशी राजनीतिक प्रतिनिधि का भारतीय राजनीतिक अभियान में शामिल होना - जिसमें अपमानजनक नारे लगाना, पूर्वाग्रह से भरे राजनीतिक बयान देना, और किसी विशेष राजनीतिक दल व उसके नेतृत्व का सार्वजनिक रूप से समर्थन करना शामिल है - एक गंभीर चिंता पैदा करता है। यह सवाल उठाता है कि विदेशी राजनीतिक प्रतिनिधि किसी भारतीय राजनीतिक दल की घरेलू राजनीतिक गतिविधियों में किस हद तक शामिल हो सकते हैं या उनका समर्थन कर सकते हैं..."

याचिकाकर्ता को आशंका है कि इस तरह का आचरण जनता की राय को प्रभावित कर सकता है, जिससे लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकार के प्रति लोगों में मोहभंग और असंतोष पैदा हो सकता है। इसमें 'इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट, 2025' (Immigration and Foreigners Act, 2025) का भी जिक्र किया गया है, जो केंद्र सरकार को भारत में विदेशी नागरिकों की मौजूदगी और गतिविधियों को नियंत्रित करने या उन पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार देता है।

"याचिकाकर्ता का कहना है कि इस बात की जांच होनी चाहिए कि क्या जिस व्यवहार की शिकायत की गई है, वह संबंधित विदेशी प्रतिनिधि के भारत में प्रवेश और ठहरने की शर्तों के अनुरूप था, और क्या सक्षम अधिकारियों ने इसकी उचित जांच की थी।"

याचिका में कांग्रेस के नेतृत्व वाली तेलंगाना सरकार से इस घटना के लिए माफी मांगने और यह आश्वासन देने की मांग की गई है कि भविष्य में ऐसे किसी कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया जाएगा, जिसमें विदेशी राजनीतिक प्रतिनिधियों को भारत के भीतर किसी राजनीतिक दल की गतिविधियों का समर्थन करने की अनुमति मिले।

साथ ही, केंद्र सरकार के मंत्रालयों को ऐसे निर्देश जारी करने की मांग की गई है कि वे भविष्य में ऐसी घटनाओं को दोबारा होने से रोकने के लिए जरूरी कदम उठाएं।

इसके अलावा, 'भारत समिट, 2026' (Bharat Summit, 2026) के आयोजन और उससे जुड़ी परिस्थितियों की जांच के लिए एक विशेष जांच दल (SIT) गठित करने की मांग की गई है, ताकि कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा सके।

याचिकाकर्ता ने एक अलग आवेदन (interlocutory application) भी दायर किया है, जिसमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से उस वीडियो को हटाने या उस तक पहुंच (access) को बंद करने के लिए तत्काल निर्देश देने की मांग की गई है।

यह याचिका वकील पुलकित अग्रवाल के माध्यम से दायर की गई है।

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