झारखंड उच्च न्यायालय ने हाल ही में पारसनाथ पहाड़ी को एक पवित्र पूजा स्थल के रूप में संरक्षित रखने तथा इसके धार्मिक चरित्र को नुकसान पहुंचाने वाली गतिविधियों से मुक्त रखने के संबंध में दायर याचिका पर केंद्र और राज्य सरकारों को नोटिस जारी किया है।
मुख्य न्यायाधीश एम.एस. रामचंद्र राव और न्यायमूर्ति दीपक रोशन की खंडपीठ ने कहा,
"प्रतिवादियों को नोटिस। विद्वान महाधिवक्ता श्री राजीव रंजन प्रतिवादी संख्या 1, 4 और 5 की ओर से नोटिस स्वीकार करते हैं तथा विद्वान एएसजीआई श्री अनिल कुमार प्रतिवादी संख्या 2 और 3 की ओर से नोटिस स्वीकार करते हैं। 19.02.2025 को सूचीबद्ध करें। इस बीच प्रतिवादियों द्वारा जवाबी हलफनामा दाखिल किया जाए।"
जैनाचार्य युगभूषणसूरी द्वारा संचालित अहमदाबाद, गुजरात स्थित "ज्योत" नामक धार्मिक ट्रस्ट ने जैन समुदाय के लिए पवित्र स्थल पारसनाथ पहाड़ी की पवित्रता के बारे में चिंता जताई है।
पारसनाथ पहाड़ी, जिसमें वन्यजीव अभयारण्य के रूप में नामित एक महत्वपूर्ण हिस्सा शामिल है, पिछले कुछ वर्षों में विभिन्न सरकारी निर्णयों के अधीन रही है।
याचिका में आगे कहा गया है कि 2015 में झारखंड के मुख्यमंत्री ने पारसनाथ पहाड़ी को वैश्विक आध्यात्मिक केंद्र के रूप में विकसित करने का आश्वासन दिया था। इसके बाद, 2018 में, राज्य ने इस स्थल की पवित्रता को स्वीकार किया और इसके संरक्षण का वचन दिया। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा 2019 में जारी अधिसूचना का उद्देश्य पारसनाथ वन्यजीव अभयारण्य को संरक्षित करना था।
जनवरी 2023 में, केंद्र सरकार ने एक कार्यालय ज्ञापन जारी कर कुछ पर्यटन और इको-पर्यटन गतिविधियों पर रोक लगा दी, जबकि शराब और मांसाहारी भोजन की बिक्री और खपत पर प्रतिबंध लगा दिया, यह दावा किया गया।
याचिका में इस बात पर प्रकाश डाला गया कि रोपवे परियोजना के लिए कोई सार्वजनिक आपत्ति नहीं मांगी गई थी, और हाल के वर्षों में पहाड़ी पर ऐसी संरचनाएं देखी गई हैं जो ऐतिहासिक मानचित्रों में मौजूद नहीं हैं।
इसमें दावा किया गया कि इन विकासों के बारे में जानकारी मांगने वाले सूचना के अधिकार के आवेदनों में देरी हुई या उनका उत्तर नहीं दिया गया। इसमें कहा गया कि 2004 के एक सहित ऐतिहासिक निर्णयों ने स्थल की पवित्रता बनाए रखने और जैन धार्मिक भावनाओं का सम्मान करने के लिए व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए राज्य के दायित्व पर जोर दिया।
याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता डेरियस खंबाटा के साथ अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा, भाविक लालन, खुशबू कटारुका, शुभम कटारुका और ऊष्मा पांडे उपस्थित हुए।
राज्य की ओर से महाधिवक्ता राजीव रंजन उपस्थित हुए।
केंद्र की ओर से भारत के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल कुमार उपस्थित हुए।
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Jharkhand High Court seeks reply from Centre, State over plea to preserve sanctity of Parasnath Hill