दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा 70 वकीलों को दी गई वरिष्ठ पदनाम को चुनौती देते हुए सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की गई है।
इस मामले को तत्काल सूचीबद्ध करने के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) संजीव खन्ना के समक्ष प्रस्तुत किया गया था, लेकिन सीजेआई ने कहा कि मौखिक उल्लेख की अनुमति नहीं दी जाएगी।
सीजेआई ने टिप्पणी की, "कृपया सूचीबद्ध करने के लिए एक पत्र प्रसारित करें। कोई मौखिक उल्लेख नहीं है।"
दिल्ली उच्च न्यायालय की पूर्ण अदालत ने 29 नवंबर को 70 वकीलों को वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में नामित किया था। दिल्ली उच्च न्यायालय ने 70 को वरिष्ठ अधिवक्ता का दर्जा देने से पहले 302 वकीलों का साक्षात्कार लिया था।
हालांकि, यह निर्णय तब विवादों में घिर गया जब स्थायी समिति के एक सदस्य ने यह दावा करते हुए इस्तीफा दे दिया कि अंतिम सूची उनकी सहमति के बिना तैयार की गई थी।
स्थायी समिति में मुख्य न्यायाधीश मनमोहन, न्यायमूर्ति विभु बाखरू, न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल चेतन शर्मा और वरिष्ठ अधिवक्ता मोहित माथुर तथा सुधीर नंदराजोग शामिल हैं।
सूत्रों के अनुसार, दिल्ली सरकार के प्रतिनिधि नंदराजोग ने अंतिम सूची पर हस्ताक्षर नहीं किए, जिसे विचार-विमर्श के लिए पूर्ण न्यायालय को भेजा गया था, क्योंकि वे दो दिनों से मध्यस्थता में व्यस्त थे। यह भी दावा किया जाता है कि यह वह सूची नहीं है जिस पर निर्णय लिया गया था और मूल सूची के साथ छेड़छाड़ की गई है।
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Plea before Supreme Court against Delhi High Court Senior Designation of 70 lawyers