पीएम मोदी डिग्री विवाद: मानहानि मामले में समन रद्द करने के लिए अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह ने गुजरात उच्च न्यायालय का रुख किया
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और सांसद संजय सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शैक्षणिक डिग्री के संबंध में कथित रूप से अपमानजनक बयान देने के लिए उनके खिलाफ जारी समन को रद्द करने के सत्र न्यायालय के इनकार के खिलाफ गुजरात उच्च न्यायालय का रुख किया है। [अरविंद केजरीवाल बनाम पीयूष पटेल]।
वकील औम कोटवाल और फारुख खान के माध्यम से दायर अपील में, केजरीवाल और सिंह दोनों ने अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश जेएम ब्रह्मभट्ट के 14 सितंबर के आदेश को चुनौती दी है, जिन्होंने इस मामले पर उनके पुनरीक्षण आवेदन खारिज कर दिए थे।
21 पन्नों के आदेश में न्यायाधीश ब्रह्मभट्ट ने कहा था कि मजिस्ट्रेट अदालत ने समन जारी करने से पहले सभी तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार किया था और मजिस्ट्रेट के समन के आदेश में कुछ भी अवैध या विकृत नहीं था।
यह मामला गुजरात विश्वविद्यालय द्वारा कथित तौर पर विश्वविद्यालय को बदनाम करने के लिए केजरीवाल और सिंह के खिलाफ दायर मानहानि शिकायत से संबंधित है।
विश्वविद्यालय ने प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री का खुलासा नहीं करने पर कथित तौर पर उसके खिलाफ अपमानजनक बयान देने के लिए दो राजनेताओं पर मुकदमा दायर किया है।
विश्वविद्यालय की शिकायत के आधार पर, एक मजिस्ट्रेट अदालत ने इस साल अप्रैल में दोनों राजनेताओं को तलब किया था।
17 अप्रैल को, अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट (एसीएमएम) जयेशभाई चोवतिया ने राय दी कि केजरीवाल और संजय सिंह द्वारा दिए गए बयान प्रथम दृष्टया मानहानिकारक थे। इसलिए, मजिस्ट्रेट ने मामले में दोनों राजनेताओं को तलब किया।
एसीएमएम ने एक पेन ड्राइव में साझा किए गए मौखिक और डिजिटल सबूतों पर ध्यान देने के बाद आदेश पारित किया, जिसमें मामले में गुजरात उच्च न्यायालय के फैसले के बाद केजरीवाल के ट्वीट और भाषण शामिल थे।
उच्च न्यायालय ने अपने फैसले में विश्वविद्यालय द्वारा दायर एक अपील को स्वीकार कर लिया था और कहा था कि विश्वविद्यालय को प्रधान मंत्री मोदी की डिग्री का खुलासा करने की आवश्यकता नहीं है। हाई कोर्ट ने केजरीवाल पर 25,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया था.
केजरीवाल और सिंह द्वारा बाद में दिए गए बयानों का जिक्र करते हुए एसीएमएम ने राय दी कि आरोपी राजनेता सुशिक्षित राजनीतिक पदाधिकारी थे जो जनता पर उनके बयानों के प्रभाव से अवगत थे।
एसीएमएम ने समन आदेश पारित करते हुए कहा कि यदि राजनीतिक पदाधिकारी अपने लोगों के प्रति अपना कर्तव्य पूरा करने के बजाय अपनी व्यक्तिगत दुश्मनी या स्वार्थ के लिए काम करते हैं, तो इसे लोगों के विश्वास का उल्लंघन माना जाता है।
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