kerala HC with vaccine certificate
केरल उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने मंगलवार को एक एकल-न्यायाधीश के फैसले के खिलाफ एक आरटीआई कार्यकर्ता द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया, जिन्होंने कोविड -19 टीकाकरण प्रमाण पत्र से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर हटाने के लिए एक जनहित याचिका (PIL) को खारिज कर दिया था। [पीटर मायलीपरम्पिल बनाम केरल राज्य]।
21 दिसंबर, 2021 को, उच्च न्यायालय के एकल-न्यायाधीश ने याचिका खारिज कर दी थी और याचिकाकर्ता पीटर म्यालीपरम्पिल पर ₹1 लाख का जुर्माना लगाया था।
मुख्य न्यायाधीश एस मणिकुमार और न्यायमूर्ति शाजी पी चाली की खंडपीठ ने आज उसी के खिलाफ अपील पर सुनवाई की और इसे खारिज कर दिया।
कोर्ट ने एकल-न्यायाधीश से सहमति व्यक्त की कि प्रधानमंत्री की तस्वीर एक विज्ञापन नहीं है और पीएम को वैक्सीन प्रमाण पत्र के माध्यम से भी संदेश देने का अधिकार है।
आज की सुनवाई में, डिवीजन बेंच ने एकल-न्यायाधीश के विचार को दोहराया कि प्रधान मंत्री ने नागरिकों के जनादेश के अनुसार पद ग्रहण किया है और एक बार जब कोई व्यक्ति कार्यालय में नियुक्त हो जाता है, तो वह किसी पार्टी का नेता नहीं रह जाता है और वह केवल भारत का प्रधानमंत्री होता है।
बेंच ने आगे कहा कि प्रमाणपत्र पर पीएम के संदेश को विज्ञापन के रूप में नहीं माना जा सकता है क्योंकि इसके लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए इससे कुछ लाभ अर्जित होना चाहिए।
इसने इस तर्क को भी खारिज कर दिया कि यह याचिकाकर्ता के वोट देने के अधिकार को प्रभावित कर सकता है।
हालांकि, कोर्ट ने कहा कि वह एक विस्तृत आदेश में याचिकाकर्ता द्वारा उठाए गए तर्कों पर विचार करेगा और उनका जवाब देगा, जो बाद में पारित होने की संभावना है।
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