इलाज से बेहतर है रोकथाम: वायु प्रदूषण पर बॉम्बे हाईकोर्ट

बंबई उच्च न्यायालय ने वायु प्रदूषण से निपटने के लिए कानूनों और दिशानिर्देशों के खराब क्रियान्वयन को लेकर सोमवार को राज्य सरकार से सवाल किया और कहा कि अधिकारियों को स्थिति खराब होने के बाद उपचारात्मक कदम उठाने के बजाय वायु प्रदूषण को रोकने की कोशिश करनी चाहिए।

मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति जीएस कुलकर्णी की खंडपीठ ने कहा कि दिशा-निर्देश होने के बावजूद इसे लागू करना खराब बना हुआ है।

अदालत ने कहा, “हमारे पास कानून और नियम हैं। आवश्यकता है क्रियान्वयन की। कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए एक स्थायी और मजबूत तंत्र होना चाहिए। अब हमें नजरिया बदलना होगा. इसका उपचार नहीं किया जा सकता, इसे निवारक बनाना होगा। अब दृष्टिकोण यह नहीं हो सकता कि तुम्हें प्यास लगी है, इसलिए तुम कुआँ खोदो। अब ये आकस्मिक परिस्थितियाँ हैं.“

अदालत ने यह भी कहा कि शहर में इस तरह के दिशानिर्देशों का कई उल्लंघन पाया जा सकता है।

सीजे उपाध्याय ने जोर देकर कहा कि दिशानिर्देशों का कार्यान्वयन महत्वपूर्ण था।

मुंबई शहर में बढ़ते वायु प्रदूषण के बाद 2023 में स्वत: शुरू किए गए जनहित याचिका (पीआईएल) मामले की सुनवाई के दौरान अदालत की टिप्पणियां आईं।

छह फरवरी को पीठ ने राज्य को एक रोडमैप पेश करने का निर्देश दिया था जिसमें प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों की समय-समय पर निगरानी करने के लिए कदम उठाए गए हों।

18 मार्च को सुनवाई के दौरान, मुख्य न्यायाधीश ने राज्य सरकार से प्रदूषण संबंधी मुद्दों से निपटने के लिए एक वैधानिक तंत्र बनाने पर विचार करने का आग्रह किया जिसमें शिकायतों को सुनने के लिए एक आयोग शामिल होगा।

पीठ ने एमपीसीबी को निर्देश दिया कि वह मुंबई महानगर क्षेत्र में लाल श्रेणी के उद्योगों से शुरू होने वाले कठोर वायु प्रदूषण ऑडिट की प्रक्रिया शुरू करने के लिए कदम उठाए।

लाल श्रेणी के उद्योग वे हैं जिनमें उच्च प्रदूषण उत्सर्जित करने की क्षमता होती है जैसे थर्मल पावर प्लांट, बड़े उद्योग, रिफाइनरी, एस्बेस्टस विनिर्माण इकाइयां आदि।

मामले की अगली सुनवाई 20 जून को होगी।

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Prevention is better than cure: Bombay High Court on Air Pollution