[पैगंबर मुहम्मद विवाद ] अगर राज्य पुलिस स्थिति को नियंत्रित करने में असमर्थ है तो केंद्रीय बलों को बुलाओ: कलकत्ता हाईकोर्ट
कलकत्ता उच्च न्यायालय ने सोमवार को कहा कि अगर राज्य पुलिस पैगंबर मुहम्मद के खिलाफ भाजपा प्रवक्ता द्वारा की गई टिप्पणी पर हालिया विवाद के कारण राज्य में भड़की हिंसा को रोकने में असमर्थ है तो पश्चिम बंगाल सरकार को केंद्रीय बलों को बुलाना चाहिए।
मुख्य न्यायाधीश प्रकाश श्रीवास्तव और न्यायमूर्ति राजर्षि भारद्वाज की पीठ ने राज्य के अधिकारियों से हिंसा की घटनाओं के वीडियो फुटेज एकत्र करने को भी कहा ताकि उपद्रवियों की पहचान की जा सके और उनके खिलाफ उचित कार्रवाई की जा सके।
कोर्ट ने कहा "यदि राज्य पुलिस किसी भी स्थान पर स्थिति को नियंत्रित करने में असमर्थ है, तो राज्य के अधिकारी केंद्रीय बलों को बुलाने के लिए तत्काल कदम उठाएंगे। संबंधित राज्य अधिकारी घटना के वीडियो फुटेज भी एकत्र करेंगे ताकि उपद्रवियों की पहचान की जा सके और उचित कार्रवाई की जा सके। उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है।”
अदालत ने कहा कि महाधिवक्ता को उन लोगों को मुआवजा देने के मुद्दे पर भी राज्य का रुख स्पष्ट करना चाहिए, जिन्हें अप्रिय घटनाओं में संपत्ति का नुकसान हुआ है।
अदालत अलग-अलग व्यक्तियों द्वारा अलग-अलग राहत की मांग करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी।
नीलाद्री साहा नाम के एक व्यक्ति द्वारा दायर याचिका में आरोप लगाया गया है कि पुलिस मूकदर्शक बनी हुई है जबकि भाजपा पार्टी के कार्यालय जलाए जा रहे हैं। इसलिए याचिका में स्थिति को नियंत्रित करने के लिए सैन्य या केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की तैनाती की मांग की गई।
एक अन्य याचिका में 9 जून, 2022 को हावड़ा अंकुरहाटी क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग को अवरुद्ध करने के लिए जिम्मेदार प्रत्येक व्यक्ति को पहचानने और जिम्मेदार व्यक्तियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने और उन्हें नष्ट करने के लिए भारी जुर्माना लगाने के लिए भी प्रार्थना की गई थी।
एक मासूम अली सरदार की याचिका ने हालांकि इसके विपरीत रुख अपनाया और शांतिपूर्ण जुलूस की अनुमति देने के निर्देश मांगे। इसने 10 जून, 2022 को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत राज्य के अधिकारियों द्वारा पारित आदेश को भी चुनौती दी।
महाधिवक्ता ने राज्य में वर्तमान स्थिति के साथ-साथ राज्य के अधिकारियों द्वारा स्थिति को नियंत्रित करने के लिए उठाए गए कदमों का संकेत देते हुए हलफनामे के रूप में एक रिपोर्ट दाखिल करने के लिए स्थगन की मांग की।
कोर्ट ने इसकी अनुमति देते हुए राज्य को यह सुनिश्चित करने के लिए हर संभव कदम उठाने का निर्देश दिया कि कोई अप्रिय घटना न हो और शांति बनी रहे।
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