प्रदर्शनकारियो पर अब गुजरात पुलिस के अधिकारी मामला दर्ज कर सकते हैं; CRPC मे संशोधन वाले राज्य विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी
गुजरात पुलिस अब नागरिकों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज कर सकती है यदि वे दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 144 (प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करने की शक्ति) का उल्लंघन करते हुए विरोध प्रदर्शन करते हैं।
भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दंड प्रक्रिया संहिता (गुजरात संशोधन) विधेयक, 2021 को अपनी सहमति दी, जो इस तरह के कृत्य को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 188 के तहत एक संज्ञेय अपराध बनाता है।
धारा 144 एक मजिस्ट्रेट को किसी भी व्यक्ति को एक निश्चित कार्य से दूर रहने का निर्देश देने का अधिकार देता है यदि उसे लगता है कि इस तरह के निर्देश से किसी भी व्यक्ति को कानूनी रूप से नियोजित या मानव जीवन, स्वास्थ्य या सुरक्षा के लिए खतरा या सार्वजनिक शांति की गड़बड़ी से बाधा, झुंझलाहट या चोट लगने की संभावना है। .
मार्च 2021 में राज्य विधानसभा द्वारा पारित इस विधेयक के आधार पर, राज्य ने सीआरपीसी की धारा 195 में संशोधन किया है, जिसने धारा 144 के आदेशों के उल्लंघन के लिए लोक सेवक को शिकायतकर्ता होना अनिवार्य कर दिया है। इसने, गुजरात सरकार की राय में, इस तरह के उल्लंघनों का संज्ञान लेने में पुलिस अधिकारियों के लिए एक बाधा पैदा की।
दूसरे शब्दों में, पुलिस अब किसी लोक सेवक की शिकायत की आवश्यकता के बिना प्रदर्शनकारियों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज कर सकती है।
इस तरह के संशोधन को लाने की आवश्यकता को सही ठहराते हुए बिल कहता है,
"दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 195 के प्रावधानों में प्रस्तावित संशोधन भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 174-ए और धारा 188 के तहत संज्ञेय अपराध करने के संबंध में पुलिस अधिकारियों से प्राप्त जानकारी के आधार पर आपराधिक मामलों के पंजीकरण की सुविधा के लिए आवश्यक है। "
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