उत्तेजक पोशाक आदेश: केरल हाईकोर्ट ने श्रम न्यायालय मे उनके स्थानांतरण को चुनौती देने वाली न्यायाधीश की याचिका खारिज की
केरल उच्च न्यायालय ने गुरुवार को एक अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश द्वारा दायर स्थानांतरण के खिलाफ एक याचिका को खारिज कर दिया, जिसने एक विवादास्पद आदेश दिया था जिसमें कहा गया था कि यदि पीड़िता ने "यौन उत्तेजक पोशाक" पहनी है तो यौन उत्पीड़न का मामला प्रथम दृष्टया नहीं होगा [एस कृष्णकुमार बनाम केरल राज्य]।
मामले की सुनवाई करने वाले एकल-न्यायाधीश अनु शिवरामन ने एस कृष्णकुमार द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया, जिन्होंने श्रम न्यायालय में उनके स्थानांतरण को चुनौती दी थी
विस्तृत आदेश का इंतजार है।
कृष्णकुमार कोझीकोड में अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश के रूप में कार्यरत थे, जब उन्हें कोल्लम जिले में श्रम न्यायालय के पीठासीन अधिकारी के रूप में स्थानांतरित किया गया था।
इस आशय का नोटिस पिछले सप्ताह केरल उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर प्रकाशित किया गया था।
नोटिस के अनुसार, स्थानांतरण न्यायिक अधिकारियों के नियमित स्थानांतरण और पोस्टिंग का हिस्सा था और तीन अन्य न्यायाधीशों का भी तबादला किया गया है।
हालांकि, यह ऐसे समय में आया है जब न्यायाधीश सिविक चंद्रन को जमानत देते हुए यौन उत्पीड़न मामले में उनके द्वारा पारित एक आदेश के लिए जांच के दायरे में आ गए थे।
आदेश में, उन्होंने माना था कि यदि पीड़िता ने "यौन उत्तेजक पोशाक" पहनी थी, तो यौन उत्पीड़न का मामला प्रथम दृष्टया नहीं चलेगा।
न्यायाधीश ने कहा था कि भारतीय दंड की धारा 354ए के तहत अपराध को आकर्षित करने के लिए, कुछ अवांछित यौन प्रस्ताव होने चाहिए, लेकिन तत्काल मामले में, शिकायतकर्ता की तस्वीरों ने उसे "उत्तेजक पोशाक में खुद को उजागर करते हुए" दिखाया।
उच्च न्यायालय ने हाल ही में जमानत के आदेश पर रोक लगा दी थी लेकिन आदेश दिया था कि चंद्रन को उसके समक्ष सुनवाई पूरी होने तक गिरफ्तार नहीं किया जाएगा।
उच्च न्यायालय के समक्ष अपनी याचिका में, कृष्णकुमार ने तर्क दिया कि स्थानांतरण आदेश अवैध, मनमाना और भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है।
यह भी तर्क दिया गया कि अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए एक न्यायाधीश द्वारा पारित एक गलत आदेश न्यायाधीश को स्थानांतरित करने का आधार नहीं हो सकता है।
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