मुस्लिम पुरुषो की पिटाई: गुजरात HC ने दोषी पुलिसकर्मियो की खिंचाई की, अदालत से माफी के बजाय मानवाधिकारो का सम्मान करने को कहा
गुजरात उच्च न्यायालय ने बुधवार को खेड़ा जिले में पिछले साल अक्टूबर में पुलिस द्वारा सार्वजनिक रूप से पीटे गए पांच मुस्लिम पुरुषों के मानवाधिकारों का सम्मान नहीं करने के लिए राज्य पुलिस की खिंचाई की। [जहिरमिया रहमुमिया मालेक बनाम गुजरात राज्य]।
जस्टिस एनवी अंजारिया और जस्टिस निराल मेहता की खंडपीठ दोषी पुलिसकर्मियों की दलीलों से प्रभावित नहीं हुई, जिन्होंने बिना शर्त अदालत से माफी मांगी और हलफनामे पर कहा कि यह अदालत की महिमा को बरकरार रखेगी।
न्यायमूर्ति अंजारिया ने कहा, "हम नहीं चाहते कि आप अदालत की महिमा को बनाए रखें जो हमेशा बरकरार रहती है। यह एक अप्रासंगिक दलील है। हम चाहते हैं कि आप अनुच्छेद 21 (गरिमा का अधिकार) की महिमा को बनाए रखें।"
पीठ ने कहा कि वह इस हलफनामे और पुलिस की दलील पर विचार नहीं करेगी क्योंकि यह इस मुद्दे से संबंधित नहीं है।
इस पर, एक पुलिसकर्मी का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने पीठ को बताया कि उन्होंने केवल बिना शर्त माफी मांगी है।
न्यायाधीश ने रेखांकित किया, "अदालत की महिमा को बरकरार क्यों रखा जाए। आप इस मामले में मानवाधिकारों को बनाए रखते हैं और उनका सम्मान करते हैं। डीके बसु के फैसले का सम्मान करें। हम यही चाहते हैं।"
पीठ ने पुलिस की ओर से पेश वकील और राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील को नए हलफनामे दाखिल करने के निर्देश के साथ मामले की आगे की सुनवाई 29 मार्च तक के लिए स्थगित कर दी।
पीठ ने आगे वकील से 'हिरासत में हिंसा क्या है, हिरासत कब शुरू होती है, पुलिस हिरासत क्या है' आदि पर बहस करने के लिए कहा।
पिछले साल, उंधेला गांव में एक नवरात्रि समारोह के दौरान भीड़ पर कथित रूप से पत्थर फेंकने के बाद पांच मुस्लिम पुरुषों की सार्वजनिक पिटाई, सादे कपड़े पहने अन्य पुलिसकर्मियों द्वारा रिकॉर्ड की गई और सोशल मीडिया पर अपलोड की गई।
गुजरात उच्च न्यायालय के समक्ष याचिकाकर्ता उन लोगों में से थे जिन्हें पुलिस ने पीटा था और उन्होंने दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ अदालती कार्यवाही की अवमानना की मांग की थी।
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