दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को आम आदमी पार्टी के एक पूर्व विधायक की आलोचना की, जिन्होंने दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा गिरफ्तारी के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में अरविंद केजरीवाल को हटाने के लिए अदालत का रुख किया था। [संदीप कुमार बनाम अरविंद केजरीवाल और अन्य]
न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद ने याचिका दायर करने के लिए याचिकाकर्ता संदीप कुमार की आलोचना की, हालांकि अन्य लोगों द्वारा दायर इसी तरह की दो याचिकाएं पहले ही उच्च न्यायालय द्वारा खारिज कर दी गई थीं।
कोर्ट ने टिप्पणी की, "आप पर भारी जुर्माना लगाया जाना चाहिए।"
एकल न्यायाधीश ने टिप्पणी की कि इसी तरह के मामलों को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन की पीठ ने सुना और खारिज कर दिया था और वर्तमान याचिका एक प्रचार हित याचिका के अलावा कुछ नहीं थी।
अंततः यह मामला कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की पीठ को स्थानांतरित करने के लिए आगे बढ़ा क्योंकि उस पीठ ने पहले भी इसी तरह की याचिकाओं पर सुनवाई की थी।
केजरीवाल को सीएम पद से हटाने की यह तीसरी याचिका है जिसे हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है.
इससे पहले, 28 मार्च को, उच्च न्यायालय ने सुरजीत सिंह यादव नामक व्यक्ति द्वारा दायर एक जनहित याचिका (पीआईएल) को खारिज कर दिया था।
हाई कोर्ट ने तब कहा था कि इस मुद्दे की जांच करना कार्यपालिका और राष्ट्रपति का काम है और कोर्ट इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता।
इसके बाद, 4 अप्रैल को, कोर्ट ने विष्णु गुप्ता, जो हिंदू सेना के अध्यक्ष हैं, की एक अन्य जनहित याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि यह केजरीवाल का निजी फैसला होगा कि वह सीएम बने रहेंगे या नहीं।
फिर भी, पीठ ने एक सूक्ष्म संकेत जरूर दिया।
इसमें टिप्पणी की गई, "कभी-कभी, व्यक्तिगत हित को राष्ट्रीय हित के अधीन करना पड़ता है लेकिन यह उनका (केजरीवाल का) निजी फैसला है।"
तीसरी याचिका, एक रिट याचिका, संदीप कुमार द्वारा दायर की गई थी जिसमें कहा गया था कि केजरीवाल, अक्षम होने के बावजूद, दिल्ली के मुख्यमंत्री के पद पर बने हुए हैं जो न केवल कई संवैधानिक जटिलताओं को जन्म देता है बल्कि लोगों के जीवन के अधिकार की गारंटी का भी उल्लंघन करता है।
कुमार ने केजरीवाल के खिलाफ यथा वारंटो की रिट की मांग करते हुए उन्हें यह प्रदर्शित करने के लिए कहा कि वह संविधान के अनुच्छेद 239AA के तहत किस अधिकार, योग्यता और पदवी के आधार पर दिल्ली के मुख्यमंत्री का पद संभालते हैं। जांच के बाद, कुमार ने अनुरोध किया कि केजरीवाल को पूर्वव्यापी प्रभाव से या उसके बिना, दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से हटा दिया जाए।
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