केरल हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा है कि भर्ती से जुड़े विवादों में प्रभावित उम्मीदवारों को नोटिस की वैध तामील (सर्विस) के तौर पर केरल लोक सेवा आयोग (PSC) की वेबसाइट पर दलीलें और अंतरिम आदेश प्रकाशित करने को नहीं माना जा सकता [हेन्ना पीके और अन्य बनाम केरल राज्य और अन्य]।
जस्टिस अनिल के. नरेंद्रन और जस्टिस मुरली कृष्णा एस. की डिवीज़न बेंच ने यह टिप्पणी तब की जब वे उन उम्मीदवारों की याचिका खारिज कर रहे थे जिन्होंने KAT के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें उसने सर्विस (नोटिस तामील) के ऐसे तरीके को अपनाने से इनकार कर दिया था।
बेंच ने कहा कि हालांकि ट्रिब्यूनल के पास उचित मामलों में 'सबस्टिट्यूटेड सर्विस' (वैकल्पिक तरीके से नोटिस तामील) का आदेश देने का अधिकार है, लेकिन केरल प्रशासनिक ट्रिब्यूनल (प्रक्रिया) नियम, 2010 (2010 के नियम) में PSC की वेबसाइट पर नोटिस तामील करने का कोई प्रावधान नहीं है, क्योंकि ऐसा करना कानूनी नियमों के खिलाफ होगा।
कोर्ट ने आगे कहा, "...ट्रिब्यूनल प्रतिवादियों (जो केरल लोक सेवा आयोग द्वारा प्रकाशित रैंक वाली सूची में शामिल उम्मीदवार हैं) को नोटिस और प्रक्रियाएं तामील नहीं करवा सकता, भले ही वह लोक सेवा आयोग को निर्देश दे कि वह अपनी वेबसाइट पर मूल आवेदन की PDF और मूल आवेदन में ट्रिब्यूनल द्वारा दिए गए अंतरिम आदेशों की PDF प्रकाशित करे (ताकि रैंक वाली सूची के सभी उम्मीदवारों को जानकारी मिल सके) और रैंक वाली सूची के सभी उम्मीदवारों के डैशबोर्ड के अंदर उनके व्यक्तिगत प्रोफ़ाइल में एक इंट्रा-साइट हाइपरलिंक डाले (जैसा कि आवेदकों ने अनुरोध किया था)... और फिर उस प्रकाशन को ही प्रतिवादियों पर नोटिस और प्रक्रियाओं की तामील पूरी होना मान ले।"
यह याचिका एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट और फार्मर्स वेलफेयर डिपार्टमेंट में एग्रीकल्चरल असिस्टेंट (ग्रेड II) के पद के लिए PSC रैंक लिस्ट में शामिल उम्मीदवारों ने दायर की थी।
याचिकाकर्ताओं ने भर्ती नोटिफिकेशन और रैंक लिस्ट को चुनौती देते हुए KAT का रुख किया। उनका कहना था कि नियुक्ति के लिए केवल एग्रीकल्चर या ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर में डिप्लोमा रखने वाले उम्मीदवार ही योग्य थे।
उनकी अर्जी पर सुनवाई के दौरान, ट्रिब्यूनल ने निर्देश दिया कि रैंक लिस्ट से की गई सभी नियुक्तियां केस के अंतिम नतीजे पर निर्भर करेंगी।
इसके बाद, जब PSC ने उन 79 उम्मीदवारों की जानकारी दी जिन पर कार्यवाही का असर पड़ सकता था, तो याचिकाकर्ताओं ने एक और अर्जी दायर की।
उन्होंने ट्रिब्यूनल को बताया कि हर उम्मीदवार को नोटिस भेजने में बहुत समय लगेगा और इससे कार्यवाही बेकार भी हो सकती है, क्योंकि रैंक लिस्ट सितंबर 2026 में खत्म होने वाली थी।
उन्होंने बताया कि उनमें से 45 उम्मीदवारों को पहले ही कहीं और नियुक्ति मिल चुकी थी या वे नौकरी कर रहे थे, इसलिए उन्हें नोटिस भेजने का कोई फायदा नहीं होगा।
इस तरह, उन्होंने ट्रिब्यूनल से सभी प्रभावित उम्मीदवारों को नोटिस भेजे बिना मामले की सुनवाई करने का अनुरोध किया।
इसके अलावा, उन्होंने अनुरोध किया कि PSC को निर्देश दिया जाए कि वह मूल अर्जी और अंतरिम आदेशों को अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित करे, रैंक लिस्ट में शामिल उम्मीदवारों के व्यक्तिगत डैशबोर्ड में हाइपरलिंक डाले और इस तरह के प्रकाशन को ही नोटिस तामील (सर्विस) माना जाए।
ट्रिब्यूनल ने उनके दोनों अनुरोधों को खारिज कर दिया।
इसके बाद उम्मीदवार हाईकोर्ट गए।
उन्होंने तर्क दिया कि 2010 के नियमों का नियम 10(8) ट्रिब्यूनल को नोटिस तामील करने का कोई दूसरा तरीका अपनाने का अधिकार देता है।
हालांकि, कोर्ट ने इस तर्क को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि नियम 10 में हाथ से डिलीवरी, रजिस्टर्ड पोस्ट, विभाग के प्रमुख के माध्यम से या ट्रिब्यूनल के निर्देशानुसार किसी अन्य तरीके से (जहां जरूरी समझा जाए) नोटिस तामील करने का प्रावधान है।
कोर्ट ने स्पष्ट किया कि नियम ट्रिब्यूनल को PSC को यह निर्देश देने का अधिकार नहीं देता है कि वह दलीलें या अंतरिम आदेश अपनी वेबसाइट या उम्मीदवारों के डैशबोर्ड पर अपलोड करे और ऐसे प्रकाशन को ही नोटिस तामील माना जाए।
कोर्ट ने आगे कहा कि 2010 के नियमों के नियम 4B का इस्तेमाल करके, याचिकाकर्ता एक या अधिक प्रभावित उम्मीदवारों को प्रतिनिधि के तौर पर शामिल करने की अनुमति मांग सकते थे, साथ ही यह सुनिश्चित कर सकते थे कि सभी को व्यक्तिगत रूप से या सार्वजनिक विज्ञापन के माध्यम से नोटिस भेजा जाए।
इसलिए, कोर्ट ने KAT के आदेश को बरकरार रखा और याचिका खारिज कर दी। याचिकाकर्ताओं की ओर से वकील एस. सबरीनाथ और इंदुलेखा जोसेफ पेश हुए।
राज्य की ओर से सरकारी वकील पार्वती के. पेश हुईं।
केरल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी की ओर से स्टैंडिंग काउंसिल रॉब्सन पॉल पेश हुए।
केरल पब्लिक सर्विस कमीशन की ओर से स्टैंडिंग काउंसिल पी.सी. शशिधरन पेश हुए।
[फ़ैसला पढ़ें]
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