पुणे की एक स्पेशल POCSO कोर्ट ने 29 जून को भीमराव प्रभाकर कांबले नाम के 65 साल के व्यक्ति को तीन साल की बच्ची के रेप और मर्डर के लिए मौत की सज़ा सुनाई [महाराष्ट्र राज्य बनाम भीमराव प्रभाकर कांबले]।
जज एस.आर. सालुंखे ने यह फैसला सुनाते हुए कहा कि अब समय आ गया है कि अदालतें विधायिका द्वारा बनाए गए कड़े कानूनों को उनकी भावना और अक्षरशः (पूरी तरह से) लागू करें।
जज ने कहा, "अपराध रोकने का डर सिर्फ़ कागज़ों तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि ज़मीन पर भी दिखना चाहिए। इस अदालत की न्यायिक अंतरात्मा इस ठोस नतीजे पर पहुँचती है कि आरोपी को केवल मौत की सज़ा ही मिलनी चाहिए।"
यह अपराध 1 मई, 2026 को पुणे में हुआ था। तीन साल की पीड़िता स्कूल की छुट्टियों के दौरान श्रीराम मंदिर परिसर में बने एक घर में अपनी नानी के यहाँ गई हुई थी।
कांबले पर आरोप था कि उसने बच्ची को स्नैक्स खिलाने और नवजात बछड़ा दिखाने का लालच देकर मंदिर से दूर ले गया था। अभियोजन पक्ष का आरोप था कि कांबले बच्ची को पास के ही एक गौशाला में ले गया, उसके साथ यौन उत्पीड़न किया और उसकी हत्या कर दी, और फिर शव को वहीं छिपाने की कोशिश की।
कांबले को गलत व्यवहार के कारण उसके अपने गाँव से निकाल दिया गया था और वह मंदिर परिसर में चल रहे नवीनीकरण के काम में दिहाड़ी मज़दूर के तौर पर काम कर रहा था।
वह गौशाला की देखभाल भी करता था, जहाँ उसने पहले से ही पास के एक टिन-शेड में अपना सामान रखा हुआ था।
अपराध के दो महीने से भी कम समय में ही आपराधिक मामला दर्ज किया गया, सुनवाई हुई और सज़ा सुनाई गई; अदालत ने खुद माना कि यह समय-सीमा असाधारण थी।
25 जून को, ट्रायल कोर्ट ने कांबले को भारतीय न्याय संहिता, 2023 (BNS) और बच्चों को यौन अपराधों से संरक्षण (POCSO) अधिनियम, 2012 की कई धाराओं के तहत दोषी पाया।
इनमें BNS की धारा 103(1) (हत्या) और धारा 65(2) (12 साल से कम उम्र की बच्ची के साथ बलात्कार) तथा POCSO अधिनियम की धारा 6 (गंभीर यौन उत्पीड़न जिसके परिणामस्वरूप मृत्यु हुई) के तहत मौत की सज़ा वाले अपराध शामिल थे।
अदालत ने CCTV फुटेज पर भरोसा किया जिसमें कांबले पीड़िता को गौशाला की ओर ले जाते और अकेले लौटते हुए दिख रहा था, और माना कि उसने इसके लिए कोई ठोस स्पष्टीकरण नहीं दिया।
कांबले को मौत की सज़ा सुनाते हुए जज ने टिप्पणी की कि निर्भया, कठुआ और उन्नाव जैसे मामलों के बावजूद बच्चों के खिलाफ़ अपराध कम नहीं हुए हैं। अदालत ने दुख जताते हुए कहा कि अभियोजन पक्ष की ओर से पेश किए गए सबूतों में बच्चे की आखिरी चीख शामिल थी, जो ऑडियो-विजुअल CCTV कैमरे में रिकॉर्ड हुई थी, और उसके छोटे से शरीर पर 18 चोटें थीं।
पीड़िता के कांबले के साथ जाने वाले CCTV फुटेज का ज़िक्र करते हुए अदालत ने टिप्पणी की,
"यह अदालत अपनी समझ से उस CCTV फुटेज को देखती है जिसमें वह मासूम बच्ची आरोपी पर भरोसा करके खुशी-खुशी अपने छोटे-छोटे कदमों से उसके साथ चल रही है। वह एक नए जीवन (बछड़े) की सुंदरता देखने के लिए उत्सुक थी। हालाँकि, उसे इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि इसकी कीमत उसे अपनी जान देकर चुकानी पड़ेगी और यह उसके जीवन की आखिरी यात्रा होगी। अदालत अपनी समझ से उन माता-पिता की भावनाओं को भी महसूस करती है जो अपनी प्यारी बेटी के लिए न्याय का इंतज़ार करते हुए अदालत के दरवाज़े पर खड़े हैं।"
फैसले में इस मामले में जनता के गुस्से का भी संज्ञान लिया गया, जिसमें पीड़िता के शव के साथ हाईवे जाम करना भी शामिल था। यह इस बात का संकेत है कि समाज की सामूहिक चेतना ऐसे अपराधों से कितनी हिल जाती है।
अदालत ने पुलिस की त्वरित और कुशल जांच की भी सराहना की। अदालत ने कहा कि आम आपराधिक मामलों में अक्सर देरी और कमज़ोर जांच होती है, लेकिन इस मामले में अपराध के 16 दिनों के भीतर चार्जशीट दाखिल कर दी गई और उसके बाद जल्द ही ट्रायल पूरा हो गया।
अदालत ने निष्कर्ष निकाला कि यह मामला 'दुर्लभतम से दुर्लभ' (rarest of rare) श्रेणी में आता है क्योंकि पीड़िता तीन साल की असहाय बच्ची थी।
अदालत ने कहा कि दोषी की 65 साल की उम्र राहत देने वाले कारक के बजाय अपराध की गंभीरता को बढ़ाने वाला कारक थी।
अदालत ने पहले प्रोबेशन अधिकारी से होम स्टडी रिपोर्ट और जेल अधिकारियों से आचरण रिपोर्ट मांगी थी। हालाँकि, कोई भी बात उसके पक्ष में नहीं निकली और दोषी का अपना परिवार भी उसके समर्थन में आगे नहीं आया।
महाराष्ट्र राज्य की ओर से विशेष लोक अभियोजक अजय मिसार पेश हुए।
कांबले की ओर से वकील हिम्मतराव सूर्यवंशी पेश हुए।
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Pune court awards death sentence to 65-year-old for rape and murder of 3-year-old child